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Siddharthnagar News: बिना अनुमति के निजी भूमि पर खोदवा दिया गड्ढा
Wed, 12 Jun 2024 11:52 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Wed, 12 Jun 2024 11:52 PM IST
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- बांसी ब्लाॅक के ग्राम पंचायत मंझारी का मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। तहसील क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने मनरेगा लोकपाल को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि बिना उनकी अनुमति के गांव में स्थित उनकी निजी भूमि पर गड्ढा खोदवा दिया गया। आरोप है कि उनकी भूमि में ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत गड्ढा खोदवा दिया है। उन्होंने इसकी जांचकर कार्रवाई की मांग की है।
ग्राम पंचायत मंझारी के राजस्व गांव पिपरा निवासी प्रदीप कुमार त्रिपाठी राजस्व अभिलेख में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उनका कहना है कि जलमग्न क्षेत्र होने के कारण उस पर महज रबी की खेती की जाती है। लोगों ने मनरेगा योजना के तहत गड्ढा खोदवा दिया है, इससे उनको काफी हानि हुई है। जानकारी होने पर उप जिलाधिकारी बांसी को 19 मार्च को संलग्न खतौनी के साथ प्रार्थना पत्र देकर कार्य रूकवाए जाने व जमीन समतल कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद नौ अप्रैल को बीडीओ बांसी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
मनरेगा लोकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि प्रकरण की जानकारी है। 14 जून को स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी खंड विकास अधिकारी को सूचित करते हुए उनसे प्रधान, मनरेगा कर्मियों को मूल अभिलेख सहित मौके पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करने को कहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
बांसी। तहसील क्षेत्र के पिपरा गांव निवासी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने मनरेगा लोकपाल को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया है कि बिना उनकी अनुमति के गांव में स्थित उनकी निजी भूमि पर गड्ढा खोदवा दिया गया। आरोप है कि उनकी भूमि में ग्राम पंचायत ने मनरेगा के तहत गड्ढा खोदवा दिया है। उन्होंने इसकी जांचकर कार्रवाई की मांग की है।
ग्राम पंचायत मंझारी के राजस्व गांव पिपरा निवासी प्रदीप कुमार त्रिपाठी राजस्व अभिलेख में बतौर संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। उनका कहना है कि जलमग्न क्षेत्र होने के कारण उस पर महज रबी की खेती की जाती है। लोगों ने मनरेगा योजना के तहत गड्ढा खोदवा दिया है, इससे उनको काफी हानि हुई है। जानकारी होने पर उप जिलाधिकारी बांसी को 19 मार्च को संलग्न खतौनी के साथ प्रार्थना पत्र देकर कार्य रूकवाए जाने व जमीन समतल कराए जाने की मांग की थी। इसके बाद नौ अप्रैल को बीडीओ बांसी को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
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मनरेगा लोकपाल सुधीर कुमार ने कहा कि प्रकरण की जानकारी है। 14 जून को स्थलीय निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कार्यक्रम अधिकारी खंड विकास अधिकारी को सूचित करते हुए उनसे प्रधान, मनरेगा कर्मियों को मूल अभिलेख सहित मौके पर उपस्थित रहने के लिए निर्देशित करने को कहा है।
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