{"_id":"69d007ac6a6fec9ac60bab49","slug":"new-book-every-year-parents-are-worried-about-financial-exploitation-siddharthnagar-news-c-227-1-sgkp1033-156010-2026-04-04","type":"story","status":"publish","title_hn":"Siddharthnagar News: हर साल नई किताब, अभिभावक आर्थिक शोषण का हो रहे परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Siddharthnagar News: हर साल नई किताब, अभिभावक आर्थिक शोषण का हो रहे परेशान
Sat, 04 Apr 2026 12:02 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Sat, 04 Apr 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
सिद्धार्थनगर/घोसियारी। निजी विद्यालयों में सरकार के नियम और कायदे दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हर साल किताबों को बदला जा रहा है, ड्रेस भी बदल दिया जा रहा है। वहीं, अभिभावकों को तय दुकान या विद्यालय से किताबें खरीदने के लिए विवश किया जा रहा है।
निजी विद्यालयों पर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अभिभावक बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में कराते हैं। लेकिन, निजी विद्यालय अभिभावकों से विद्यालय में नामांकन और पुस्तकों ड्रेस आदि आसानी से उपलब्ध कराने के नाम पर उनकी जेब पर धावा बोल रहे हैं। बांसी तहसील क्षेत्र के कई विद्यालयों में हर साल किताबें और ड्रेस में बदलाव से अभिभावक आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। स्कूलों का दबाव और बाध्यता उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है।
रामनरेश ने बताया कि कक्षा पांच में प्रवेश के लिए एक विद्यालय में कुल 10 हजार रुपये लग गए, अभी किताब और ड्रेस बाकी है जबकि, एक साल पहले ही ड्रेस लिया था। वहीं, राजेश पांडेय ने बताया कि एक ही विद्यालय में दो प्रकार का ड्रेस चलाया जा रहा है। पिछले साथ बच्चा पांचवीं में था। इस बार छठीं में गया तो पता चला कि नया ड्रेस लेना पड़ेगा। फीस भी बढ़ा दी गई है। वह जहां बताते हैं, वहीं से खरीदना पड़ता है। पढ़ाई अब विद्यालयों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में यह बहुत बड़ा संकट बन गया है। सरकार दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है नतीजा शोषण करने का काम जारी है।
विज्ञापन
इस संबंध में बीईओ खेसरहा नीरज सिंह का कहना है कि अभी तक अभिभावकों की तरफ निजी विद्यालय संचालकों के संबंध में सूचना नहीं मिली है। जानकारी मिलने के बाद उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
-- -
बोले अभिभावक
निजी विद्यालयों में किताब से लेकर ड्रेस खरीदने तक के लिए बाध्य किया जाता है। इस पर पाबंदी लगाए जाने की जरूरत है। क्योंकि, अभिभावकों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
- साधू वर्मा, निवासी रिउना
-- -
हर दो साल पर किताब बदल दी जा रही है। इसके साथ ही ड्रेस में भी बदलाव कर दिया जा रहा है। फीस की कोई सीमा नहीं है। हर साल बढ़ा दी जा रही है। निजी विद्यालयों के लिए नियम लागू करने की जरूरत है।
- जगराम विश्वकर्मा, निवासी घोसियारी
विज्ञापन
निजी विद्यालयों पर अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए अभिभावक बच्चों का नामांकन निजी विद्यालयों में कराते हैं। लेकिन, निजी विद्यालय अभिभावकों से विद्यालय में नामांकन और पुस्तकों ड्रेस आदि आसानी से उपलब्ध कराने के नाम पर उनकी जेब पर धावा बोल रहे हैं। बांसी तहसील क्षेत्र के कई विद्यालयों में हर साल किताबें और ड्रेस में बदलाव से अभिभावक आर्थिक शोषण का शिकार हो रहे हैं। स्कूलों का दबाव और बाध्यता उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है।
विज्ञापन
रामनरेश ने बताया कि कक्षा पांच में प्रवेश के लिए एक विद्यालय में कुल 10 हजार रुपये लग गए, अभी किताब और ड्रेस बाकी है जबकि, एक साल पहले ही ड्रेस लिया था। वहीं, राजेश पांडेय ने बताया कि एक ही विद्यालय में दो प्रकार का ड्रेस चलाया जा रहा है। पिछले साथ बच्चा पांचवीं में था। इस बार छठीं में गया तो पता चला कि नया ड्रेस लेना पड़ेगा। फीस भी बढ़ा दी गई है। वह जहां बताते हैं, वहीं से खरीदना पड़ता है। पढ़ाई अब विद्यालयों के लिए कमाई का जरिया बन गया है। ग्रामीण क्षेत्र में विद्यालयों में यह बहुत बड़ा संकट बन गया है। सरकार दावे तो करती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है नतीजा शोषण करने का काम जारी है।
विज्ञापन
इस संबंध में बीईओ खेसरहा नीरज सिंह का कहना है कि अभी तक अभिभावकों की तरफ निजी विद्यालय संचालकों के संबंध में सूचना नहीं मिली है। जानकारी मिलने के बाद उनके ऊपर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।
बोले अभिभावक
निजी विद्यालयों में किताब से लेकर ड्रेस खरीदने तक के लिए बाध्य किया जाता है। इस पर पाबंदी लगाए जाने की जरूरत है। क्योंकि, अभिभावकों को आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
- साधू वर्मा, निवासी रिउना
हर दो साल पर किताब बदल दी जा रही है। इसके साथ ही ड्रेस में भी बदलाव कर दिया जा रहा है। फीस की कोई सीमा नहीं है। हर साल बढ़ा दी जा रही है। निजी विद्यालयों के लिए नियम लागू करने की जरूरत है।
- जगराम विश्वकर्मा, निवासी घोसियारी