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Siddharthnagar News: विकास कार्यों में भारी अनियमितता उजागर, ग्राम प्रधान को नोटिस
Thu, 12 Dec 2024 12:21 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
Updated Thu, 12 Dec 2024 12:21 PM IST
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सिद्धार्थनगर। खेसरहा विकास क्षेत्र के ग्राम पंचायत बिशुनपुर मुस्तहकम में कराए गए विकास कार्यों में अनियमितता मिलने पर डीएम ने ग्राम प्रधान लक्ष्मी देवी से स्पष्टीकरण तलब किया है। जारी आदेश के अनुसार, 15 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब न मिलने की दशा में ग्राम प्रधान पद के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकारों पर रोक लगा दी जाएगी।
वहीं ग्राम प्रधान पद के अधिकारों और दायित्वों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। शिकायतों की जांच के लिए नामित डीडीओ की जांच आख्या आने के बाद डीएम ने यह स्पष्टीकरण तलब किया है।
ग्राम पंचायत निवासी कृष्ण चंद्र व अन्य ने डीएम को चार अगस्त सौंपे शिकायती पत्र में ग्राम प्रधान की ओर से कराए गए 23 विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की। मामले की गंभीर देखते हुए डीएम ने इसकी जांच के लिए डीडीओ जीपी कुशवाहा को नामित किया। जांच आख्या में डीडीओ ने लिखा स्पष्ट लिखा कि जिन 23 कार्यों की शिकायत की गई थी। और जिन कार्यों में गड़बड़ी मिली, उनमें इंटरलॉकिंग सड़क, नाली व सोख्ता और गड्ढों का निर्माण शामिल है।
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इसके अलावा आरआरसी सेंटर, विद्यालय में टाइल्स व शौचालय, पंचायत भवन के निर्माण आदि में धांधली उजागर हुई। जांच में बिना काम कराए, सरकारी धन के गबन का मामला भी सामने आया।
डीएम ने ग्राम प्रधान से 15 दिनों के भीतर जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों पर साक्ष्यों सहित अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
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वहीं ग्राम प्रधान पद के अधिकारों और दायित्वों के संचालन के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। शिकायतों की जांच के लिए नामित डीडीओ की जांच आख्या आने के बाद डीएम ने यह स्पष्टीकरण तलब किया है।
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ग्राम पंचायत निवासी कृष्ण चंद्र व अन्य ने डीएम को चार अगस्त सौंपे शिकायती पत्र में ग्राम प्रधान की ओर से कराए गए 23 विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की। मामले की गंभीर देखते हुए डीएम ने इसकी जांच के लिए डीडीओ जीपी कुशवाहा को नामित किया। जांच आख्या में डीडीओ ने लिखा स्पष्ट लिखा कि जिन 23 कार्यों की शिकायत की गई थी। और जिन कार्यों में गड़बड़ी मिली, उनमें इंटरलॉकिंग सड़क, नाली व सोख्ता और गड्ढों का निर्माण शामिल है।
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इसके अलावा आरआरसी सेंटर, विद्यालय में टाइल्स व शौचालय, पंचायत भवन के निर्माण आदि में धांधली उजागर हुई। जांच में बिना काम कराए, सरकारी धन के गबन का मामला भी सामने आया।
डीएम ने ग्राम प्रधान से 15 दिनों के भीतर जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों पर साक्ष्यों सहित अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।