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एनएच निर्माण को लेकर पूर्व विधायक व प्रशासन आमने-सामने

Tue, 10 Dec 2019 10:57 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Dec 2019 10:57 PM IST
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ex mla and administration face to face
बढनी क्षेत्र के घरूआर में सडक पर पेड - फोटो : SIDDHARTHNAGAR
फोटो-64
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एनएच निर्माण को लेकर पूर्व विधायक व प्रशासन आमने-सामने
बढ़नी क्षेत्र में चरगहवा नदी से घरूवार स्कूल हॉस्टल तक एनएच 730 निर्माण का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
बढनी। बढ़नी क्षेत्र में एनएच-730 के चरगहवा नदी से घरूवार स्कूल हॉस्टल तक दो किमी रुके सड़क निर्माण कार्य को लेकर पूर्व विधायक पप्पू चौधरी व प्रशासन आमने-सामने आ गए हैं। पूर्व विधायक का कहना है कि हमारी भूमि का मुआवजा दिए बिना सड़क निर्माण नहीं होने देंगे। वहीं, प्रशासन का कहना है कि पैमाइश करा दी गई है, सड़क निर्माण किया जा सकता है।

बलरामपुर से सिद्धार्थनगर बौद्ध परिपथ एनएच 730 के निर्माण का कार्य बढ़नी क्षेत्र के चरगहवा नदी से घरूवार स्कूल हॉस्टल तक दो किमी सड़क के चौड़ीकरण का निर्माण कार्य अधर में है। इसके लिए अभी तक सड़क किनारे का पेड़ भी नहीं काटा जा सका है। वन विभाग के एसडीओ एसएन पांडेय ने बताया कि उक्त सड़क के दोनों किनारे की जमीन पर पूर्व विधायक पप्पू उर्फ रविन्द्र चौधरी निवासी ढेकहरी घरूवार ने अपना बताकर मुआवजे के लिए मुकदमा कर रखा है। इसकी वजह से सड़क निर्माण के लिए अभी पेड़ भी नहीं काटा जा सका है। इसलिए निर्माण कार्य रुका पड़ा है। पूर्व विधायक रविन्द्र उर्फ पप्पू चौधरी ने कहा कि सड़क हमारी जमीन में बनी है, जिसका मुआवजा आज तक नहीं मिला है। मुआवजे के लिए न्यायालय में केस चल रहा है। जब तक निस्तारण नहीं हो जाता तब तक सड़क नहीं बनने देंगे। अभी तक पूर्व में बनी आठ मीटर सड़क का मुआवजा नहीं मिला। अब चौड़ीकरण में भी बिना मुआवजा दिए विभाग सड़क बनवाने का प्रयास कर रही है, जो नियम विरुद्ध है। एसडीएम शोहरतगढ़ अनिल कुमार ने कहा कुछ दिन पहले ठेकेदार के आवेदन पर राजस्व टीम लेकर मौके की पैमाइश करवा कर निशान लगवा दिया गया है, कार्यदायी संस्था को अब सड़क निर्माण करना चाहिए। किसी कोर्ट से सड़क निर्माण रोकने का कोई स्थगन आदेश नहीं है। किसी के कह देने से सरकारी सड़क व जनहित का कार्य नहीं रुकना चाहिए, जब तक किसी सक्षम न्यायालय से स्पष्ट स्टे ऑर्डर न जारी किया गया हो।
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