सरकारी फाइलों में उलझी सह समन्वयक चयन प्रक्रिया

 परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार के लिए विषय विशेषज्ञ के रूप प्रत्येक बीआरसी पर पांच सह समन्वयकों की तैनाती का प्रावधान है। इसमें हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विषय व विज्ञान के विशेष विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति सह समन्वयक के रूप में की जाती है। 63 समन्वयकों का तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद उन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। जिले के सभी ब्लॉकों में रिक्त हुए समन्वयक के 63 पदों के लिए 31 मई को तक आवेदन मांगा गया था। पद के लिए कुल 126 लोगों ने आवेदन किया, जिसमें से पांच आवेदन कमी के चलते निरस्त कर दिए गए। 23 जुलाई को बांसी के रतनसेन इंटर कॉलेज में लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। परीक्षा में कुल 98 अभ्यर्थी शामिल हुए। लिखित परीक्षा के बाद 21 सितंबर को डायट बांसी में साक्षात्कार का लिया गया।
सारी चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चार माह बीतने को है, लेकिन सूची का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है। मौजूदा समय में केवल बर्डपुर, जोगिया व लोटन बीआरसी पर केवल सात सह समन्वयकों की तैनाती है। अन्य सभी बीआरसी इतने दिनों से बिना सह समन्वयक के ही चल रहे हैं। जानकारों की मानें तो बीआरसी के जरिए परिषदीय विद्यालयों की शैक्षिक गुणवत्ता व अन्य कार्य निपटाने में सह समन्वयकों की अहम भूमिका होती है। इतने दिनों से पद रिक्त होने से काफी हद तक कार्य प्रभावित हो रहा है। इस मुद्दे पर उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राधेरमण त्रिपाठी ने कहा कि सह समन्वयकों की नियुक्ति न होने से कार्य प्रभावित हो रहा है। प्रशासन व विभाग की लापरवाही के चलते चयन सूची के प्रकाशन में देरी हो रही है। इसका तत्काल प्रकाशन कर सह समन्यवकों की तैनाती की जानी चाहिए। इस संबंध में बीएसए मनीराम सिंह ने बताया कि चयन सूची की फाइल उच्चाधिकारियों के स्तर पर लंबित है। जल्द ही सूची का प्रकाशन कर बीआरसी पर सह समन्वयकों की तैनाती कर दी जाएगी।