श्रेष्ठ योजना से खुलेगी विद्यार्थियों की तरक्की की राह

सिद्धार्थनगर। आर्थिक रूप से कमजोर जिले के मेधावियों की तरक्की की राह जल्द खुलने वाली है। केंद्र सरकार की श्रेष्ठ योजना के तहत जिले में प्रवेश परीक्षा में हिस्सा लेने वाले 31 मेधावियों की सूची तैयार करके विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। अब उनके नि:शुल्क शिक्षा मिलने की राह आसान हो गई है। जल्द ही उन्हें जिले में चयनित किए गए विद्यालय में नि:शुल्क दाखिला मिल जाएगी।
केंद्र सरकार की नीति आयोग की टीम ने देश में 117 अति पिछड़े जनपद चयनित किया है। यहां शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाओं की कमी पाई गई है। इस लिए आकांक्षी जनपद नाम दिया है। इन सुविधाओं को दिलाते हुए अग्रणी जनपद की श्रेणी में लाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष योजनाएं चलाकर लाभान्वित करने का कार्य किया जा रहा है।
इसी के तहत आयोग ने अनुसूचित जाति के उन मेधावियों को शिक्षा में आगे लाना चाह रही है, जो पढ़ने में काबिल तो हैं, लेकिन आर्थिक कमजोरी के कारण वे अच्छे विद्यालय में दाखिल लेकर पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसे बच्चों की तरक्की की राह खुले, इस लिए केंद्र सरकार श्रेष्ठ योजना के तहत मेधावियों को चिह्नित करके उन्हें आगे लाने की कवायद शुरू है। इससे एससी के छात्र पढ़कर सर्वश्रेष्ठ बनकर समाज नाम रोशन कर सकें। इसके लिए जिले में प्रवेश परीक्षा हो चुकी है।
जिले में 31 मेधावियों को चयनित करके उनकी सूची पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। जल्दी उन विद्यार्थियों का अच्छे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने का सपना पूरा होगा और तरक्की की राह खुलेगी। डीआईओएस अवधेश नरायन मौर्य ने बताया कि श्रेष्ठ योजना की प्रवेश परीक्षा हो गई है। मेधावियों की सूची पोर्टल अपलोड हो गई है। शासन के निर्देशानुसार बच्चों का दाखिला कराया जाएगा।
प्रवेश परीक्षा में इतने बच्चों ने लिया था हिस्सा
श्रेष्ठ योजना के तहत कक्षा नौ और 11वीं में बच्चों का दाखिला होना है। इसमें नौवीं में 14 सीट जनपद में है, जबकि 11वीं में 17 सीट है। यह सभी एससी वर्ग के लिए आरक्षित है। आंकड़ों के मुताबिक, जिले में प्रवेश परीक्षा में 1155 बच्चों ने हिस्सा लिया था। इसमें कमेटी की ओर से पेपर जांच करने के बाद 31 लोगों का चयन कर लिया गया। इसके बाद उनके नाम पोर्टल पर अपलोड हो चुका है।
दो विद्यालय नामित
31 बच्चों को आवासीय शिक्षा देने के लिए मुख्यालय के रघुवर प्रसाद जायसवाल सरस्वती विद्यामंदिर इंटर कॉलेज और सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल को आयोग ने नामित किया है। यहां पर बच्चों को रहने से लेकर पढ़ाई तक की सुविधा मिलेगी। इसमें कक्षा नौवीं के बच्चे पर सरकार 75 हजार रुपये और 11वीं के छात्र पर सवा लाख रुपये वार्षिक खर्च करेगी।