फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Siddharthnagar News ›   52 लेखपालों पर गिरी निलंबन की गाज

52 लेखपालों पर गिरी निलंबन की गाज

Thu, 12 Jul 2018 11:00 PM IST
siddharthnagar
siddharthnagar Updated Thu, 12 Jul 2018 11:00 PM IST
विज्ञापन
52 लेखपालों पर गिरी निलंबन की गाज
कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे लेखपाल। - फोटो : अमर उजाला
सिद्धार्थनगर। मांगों के समर्थन में धरना दे रहे लेखपालों के प्रति मुख्यमंत्री का कड़ा रुख होने के बाद जिले में भी प्रशासन का चाबुक चल गया। एस्मा लागू होने के बाद भी धरना देने के आरोप में 52 लेखपालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। इनमें जिला व तहसील इकाइयों के पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हैं।
विज्ञापन


आठ सूत्री मांगों को लेकर चल रहे लेखपालों के आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर सभी तहसीलों में उपजिलाधिकारियों ने कुल 52 लेखपालों को निलंबित करने का कार्य किया है। इनमें सदर के 12 व अन्य तहसीलों के 10-10 शामिल हैं। एडीएम प्रमोद शंकर शुक्ला के मुताबिक निलंबित होने वालों में जिलाध्यक्ष अजय गुप्ता, जिला मंत्री राम समुझ समेत हरिश्चंद्र, देवानंद, राम कुबेर यादव, सुधीर श्रीवास्तव, अरुण कुमार श्रीवास्तव, सदर तहसील इकाई के अध्यक्ष कृष्ण भूषण द्विवेदी, मंत्री उमेश चंद्र वर्मा, शोहरतगढ़ के प्रमोद कुमार श्रीवास्तव व रामदेव यादव, बांसी के अमित श्रीवास्तव व दिलीप चौरसिया, डुमरियागंज के रमेश चंद्र श्रीवास्तव व राजेश प्रताप मणि, इटवा के अमरजीत चौधरी व सुनील श्रीवास्तव मुख्य रूप से शामिल हैं। एडीएम ने बताया कि इसके बाद नहीं माने तो बर्खास्तगी की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन


कलेक्ट्रेट पर भरी हुंकार
बीएसए कार्यालय परिसर में चल रहा लेखपालों का धरना गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में दिया गया। मंत्री सुरेश खन्ना के कार्यक्रम के मद्देनजर जिला प्रशासन के अनुरोध पर धरना स्थल बदल दिया गया था। शुक्रवार से पुन: धरना पूर्ववत स्थल पर ही चलेगा। मांगों में ग्रेड पे-2800 करने, वेतन विसंगति दूर किए जाने, 2003-04 में प्रशिक्षु व 2005 में नियुक्ति पाए लेखपालों को पुरानी पेंशन का लाभ दिए जाने, राजस्व उप निरीक्षक नियमावली 2017 को कैबिनेट से पारित कराया जाए। संघ की मांग के अनुसार भत्तों में वृद्धि करने, ई-गर्वनेंस एवं ई-डिस्ट्रिक्ट के संपादन के लिए लैपटॉप व स्मार्ट फोन उपलब्ध कराए जाए और प्रोन्नति के लिए डीपीसी के क्रमबद्धता सुनिश्चित किया जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed