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संस्थागत प्रसव पर मिले जननी सुरक्षा योजना का लाभ

Wed, 20 Jul 2022 11:39 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 11:39 PM IST
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श्रावस्ती। राज्य महिला आयोग की सदस्य कुमुद श्रीवास्तव ने बुधवार को भिनगा स्थित संयुक्त जिला चिकित्सालय व वृद्धा आश्रम का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा। इस दौरान उन्होंने मौजूद लोगों से उनका हाल जानने के साथ ही मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की।
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संयुक्त जिला चिकित्सालय भिनगा पहुंची आयोग की सदस्य ने निर्देशित किया कि संस्थागत प्रसव वाली महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत समय से लाभान्वित किया जाए। इसके लिए प्रसूताओं को बिना कारण परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से बातचीत कर अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त कर उनका हालचाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने जच्चा-बच्चा वार्ड, महिला वार्ड, लेबर रूम सहित पूरे परिसर की साफ सफाई व्यवस्था को भी परखते हुए इस चुस्त दुरुस्त बनाए रखने को कहा।
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उन्होंने निरीक्षण के दौरान मौजूद सीएमएस डा. जेता सिंह से कहा कि गर्भवती महिलाओं के खान पान, दवा व टीकाकरण का विशेषतौर पर ध्यान रखा जाए। आयोग की सदस्या इसके बाद समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम पहुंची। यहां भी उन्होंने बुर्जुगों से सीधी बातचीत कर उन्हें मिलने वाली पेंशन व अन्य सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने वहां मौजूद बुर्जुगों को अपना मोबाइल नंबर 9044252520 लिखकर देते हुए कहा किसी भी प्रकार की परेशानी होने पर वह सीधे उनसे संपर्क कर सकते हैं। इस दौरान उनके साथ उपजिलाधिकारी आशुतोष, जिला प्रोबेशन अधिकारी सुबोध कुमार सिंह, जिला सूचना अधिकारी शिवनाथ, महिला थाना प्रभारी मंजू पांडे समेत अन्य लोग मौजूद रहे।
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कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में हिस्सेदारी करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्या कुमुद श्रीवास्तव ने कहा कि महिलाओं व बालिकाओं से जुड़ी शिकायतों का निस्तारण पूरी प्राथमिकता पर किया जाए। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई होगी। कहा कि बिना किसी किसी भेदभाव के बहन बेटियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करायी जाए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बहन बेटी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश करता मिले तो उसके खिलाफ जेल भेजने तक की सख्त कार्रवाई हो। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग, बेसिक शिक्षा, दिव्यांगजन, पुलिस विभाग एवं आईसीडीएस तथा अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की।
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