प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से आत्मनिर्भर होंगे मत्स्य पालक

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी टीके शिबु ने बताया कि भारत सरकार की ओर से मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए 20 मई से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को लागू किया गया है। यह योजना प्रदेश में वर्ष 2020 से वर्ष 2025 तक क्रियान्वित की जाएगी।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को प्रदेश में लागू किये जाने व उसके क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। केंद्र पोषित योजनाओं में शत प्रतिशत भारत सरकार की हिस्सेदारी है। केन्द्र सरकार की क्रियान्वयन संस्थाओं के माध्यम से सीधे लाभार्थी परक व समूह आधारित योजनायें संचालित होंगी। उनमें सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति व जनजाति तथा महिला लाभार्थियों को कुल इकाई लागत का 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जिले में मछुआ समुदाय के लोग, मत्स्य पालक क्षेत्र के स्वयं सहायता समूह, सहकारी संघ तथा मात्स्यिकीय सहकारी समितियां, अनुसूचित जाति व जनजाति के लोग, महिला, दिव्यांगजन आदि लाभान्वित होंगे। इसके तहत सबसे कमजोर व्यक्ति को लाभान्वित कराते हुए उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत करना है। सरकार किसानों की आय दोगुनी करना चाहती है। ऐसे में खेती किसानी के तहत किसान मत्स्य पालन करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जिसका सभी को लाभ दिलाएं। इस दौरान सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।