Shravasti News: संसाधनों के अभाव में कैसे पीले हों बिटिया के हाथ

मांगलिक आयोजनों के लिए लोग सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से पूर्व परिषदीय विद्यालयों का सहारा लेते थे। आदेश के बाद इस पर भी रोक लगने से अब बरातियों को खेत खलिहान व बाग में रोका जा रहा है। जिससे आंधी या पानी आने पर घरातियों व बरातियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रतिबंध के बाद शासन ने सभी डीएम व डीपीआरओ को ग्राम पंचायतों में राज्य निधि से बारात घर व सामुदायिक भवनों का निर्माण कराने का निर्देश दिया गया था। जिसका अनुपालन न होने से गांवों में मांगलिक आयोजनों के लिए लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
वहीं जिन गांवों में पूर्व में बारात घर बने भी वहां भी उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसका कारण या तो उन्हें आबादी से काफी दूर बनाया गया। या फिर उसका दूसरा उपयोग किया जाना है। देखा जाए तो जमुनहा के ग्राम ददौरा के मजरा शहादत नगर में बारात घर का निर्माण कराया गया थ। जिसे आबादी से काफी दूर बना दिए जाने के कारण ग्रामीण यहां जाने से कतराते हैं। इससे यहां बना बारात घर खंडहर में तब्दील हो रहा है।
वहीं गिलौला के चंदर्खा बुजुर्ग के मजरा लोनियन पुरवा में बने बारात घर का उपयोग ग्राम सचिवालय के रूप में किया जा रहा है। जबकि पास में ही कूड़ा पृथक्करण केंद्र स्थापित करा दिया गया है। जिससे ग्रामीण इसका उपयोग करने से कतरा रहे हैं।