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सिविल कोर्ट भवन परिसर में ही बनेगा परिवार न्यायालय
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श्रावस्ती। परिवार न्यायालय अभी तक तहसील भवन में संचालित है। लेकिन जल्द ही इस न्यायालय का अलग भवन होगा। इसके लिए 16 करोड़ 70 लाख 16 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके लिए चार करोड़ 17 लाख 54 हजार रुपये जारी भी किए जा चुके हैं। यह भवन सिविल कोर्ट परिसर में ही बनेगा।
पारिवारिक मामलों के लिए जिले में परिवार न्यायालय पहले से ही कार्यरत है। इस न्यायालय में जिला जज स्तर के अधिकारी प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। अभी तक यह न्यायालय तहसील भिनगा परिसर में संचालित हो रहा है। इस भवन में जगह का अभाव है। लेकिन यह समस्या अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। जिले में परिवार न्यायालय भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है।
यह भवन अब नए सिविल कोर्ट भवन परिसर में ही बनेगा। इसके लिए सरकार ने 16 करोड़ 70 लाख 16 हजार रुपये की मंजूरी दी है। इस पैसे में जीएसटी भी समाहित किया गया है। कार्य त्वरित रूप से प्रारंभ हो सके। इसलिए पहली किश्त के रूप में चार करोड़ 17 लाख 54 हजार रुपये जारी किया जा चुका है। यही नहीं इस पैसे को खर्च करने के लिए 31 मार्च 2022 यानी कि कुल सात माह का समय दिया गया है।
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इसी सात माह के बीच कार्यदायी संस्था चयन से लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने व इस पैसे का भुगतान विभाग को करना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी दो वर्ष के अंदर जिले में परिवार न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इससे वादकारियों के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी।
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पारिवारिक मामलों के लिए जिले में परिवार न्यायालय पहले से ही कार्यरत है। इस न्यायालय में जिला जज स्तर के अधिकारी प्रधान न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं। अभी तक यह न्यायालय तहसील भिनगा परिसर में संचालित हो रहा है। इस भवन में जगह का अभाव है। लेकिन यह समस्या अब ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली है। जिले में परिवार न्यायालय भवन बनने का रास्ता साफ हो गया है।
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यह भवन अब नए सिविल कोर्ट भवन परिसर में ही बनेगा। इसके लिए सरकार ने 16 करोड़ 70 लाख 16 हजार रुपये की मंजूरी दी है। इस पैसे में जीएसटी भी समाहित किया गया है। कार्य त्वरित रूप से प्रारंभ हो सके। इसलिए पहली किश्त के रूप में चार करोड़ 17 लाख 54 हजार रुपये जारी किया जा चुका है। यही नहीं इस पैसे को खर्च करने के लिए 31 मार्च 2022 यानी कि कुल सात माह का समय दिया गया है।
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इसी सात माह के बीच कार्यदायी संस्था चयन से लेकर निर्माण कार्य प्रारंभ करने व इस पैसे का भुगतान विभाग को करना होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी दो वर्ष के अंदर जिले में परिवार न्यायालय भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। इससे वादकारियों के साथ-साथ न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को राहत मिलेगी।