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संविदा कर्मियों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

Mon, 10 Jan 2022 10:51 PM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Mon, 10 Jan 2022 10:51 PM IST
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Contract workers demonstrated at the collectorate
श्रावस्ती के भिनगा स्थित कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन करते संविदा कर्मी - फोटो : SRAWASTI
श्रावस्ती। वैश्विक महामारी कोरोना से संक्रमितों के इलाज के लिए कोविड एल-2 हॉस्पिटल भंगहा का संचालन किया जा रहा है। जहां स्वास्थ्य विभाग की ओर से संविदा पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के रिनीवल के लिए विभाग द्वारा उन्हें अनावश्यक परेशान किया जा रहा है। ऐसे में संविदा कर्मियों ने सेवा विस्तार की मांग को लेकर सोमवार कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान डीएम से मिल कर उन्हें एक प्रार्थना पत्र भी सौंपा।
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जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को दिए प्रार्थना पत्र में संविदा कर्मियों ने कहा है कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की ओर से उन्हें संविदा पर भर्ती किया गया था। संविदा पर चयनित 12 वार्ड ब्वॉय, 12 स्वीपर, नौ स्टाफ नर्स व एक प्रयोगशाला प्राविधिक कोरोना को एल-2 हॉस्पिटल भंगहा में तैनात किया गया था। जिनके द्वारा पूर्ण मनोयोग के साथ अपनी जान व परिवार की चिंता किए बिना यहां आने वाले कोरोना संक्रमितों की सेवा की जाती है। इसके बावजूद इन संविदा कर्मियों को बार-बार रिनीवल के समय कभी एक सप्ताह तो कभी एक माह तक के लिए पद मुक्त कर दिया जाता है। जिसके चलते वह उतने दिनों के मानदेय से वंचित हो जाते हैं।
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इतना ही नही स्वास्थ्य केंद्र पर सेवा के बावजूद 31 दिसंबर से अब तक किसी का स्वास्थ्य विभाग की ओर से रिनीवल नहीं किया गया है। जिससे संविदा कर्मियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इन कर्मियों ने डीएम से हस्तक्षेप कर अपना रिनीवल कराने व बिना गैप किए पूरे माह के पारिश्रमिक का भुगतान कराने की मांग की है। प्रार्थना पत्र देने वालों में सुनीता देवी, सपना सिद्धार्थ, राहुल कश्यप, पवन, रूपेश कुमार, अभय जायसवाल, नितीश तिवारी, आत्माराम, राजेंद्र प्रसाद, राम प्रसाद, अंकुर सिंह, शत्रुघन व विपिन कुमार उपाध्याय शामिल रहे।
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इस बारे में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. एपी भार्गव ने बताया कि इन कर्मियों की तैनाती पंचायत राज विभाग से है। मैं आज भी इन लोगों की पत्रावली लेकर डीएम व सीडीओ से मिला था। जब तक डीएम की स्वीकृति नहीं मिलती तब तक हम इन्हें सेवा विस्तार नहीं दे सकते। क्योंकि इनका पैसा पंचायत राज विभाग से मिलता है। जब स्वीकृति मिलेगी तभी कुछ होगा।
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