{"_id":"6afc9ff30b82dd98fd05ec54","slug":"accountant-nitin-suspended-on-bribery-charges-shravasti-news-c-104-1-slko1011-124535-2026-11-18","type":"story","status":"publish","title_hn":"Shravasti News: रिश्वत के आरोप में लेखपाल नितिन निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Shravasti News: रिश्वत के आरोप में लेखपाल नितिन निलंबित
Wed, 18 Nov 2026 12:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
संवाद न्यूज एजेंसी, श्रावस्ती
Updated Wed, 18 Nov 2026 12:11 AM IST
विज्ञापन
तुलसीपुर। भूमि पर कब्जा दिलवाने के नाम पर 3000 रुपये रिश्वत लेने के आरोप में मंगलवार को जमुनहा तहसील में कार्यरत लेखपाल नितिन कुशवाहा को एसडीएम ने निलंबित कर दिया। लेखपाल नितिन के खिलाफ मंगलवार को जनता दर्शन में मोहनपुर भरथा निवासी गंगाजली ने नवागत डीएम मनोज कुमार राय से शिकायत की थी। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने आरोपों की जांच करवाई और आरोप सही मिलने पर निलंबित किया। लेखपाल के खिलाफ कई अन्य लापरवाहियां भी सामने आई हैं।
एसडीएम जमुनहा रवि प्रताप सिंह ने बताया कि रिश्वत मांगने के आरोप के साथ-साथ लेखपाल नितिन कुशवाहा के खिलाफ पांच प्रमुख आरोप लगाए गए हैं। इसमें राजस्व परिषद के पोर्टल पर प्राप्त अंश संशोधन एवं नाम संशोधन के आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखना, वरासत संबंधी मामलों का समय से निस्तारण नहीं करना, आईजीआरएस मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं करना शामिल है।
साथ ही आय, जाति, निवास और धारा 80 से संबंधित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने, तहसील में आयोजित बैठकों में समय से प्रतिभाग नहीं करने, शासन एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने, आवंटित क्षेत्र में नियमित भ्रमण और राजस्व कार्यों का समय से संपादन नहीं करने, बिना पूर्व अनुमति अथवा अवकाश स्वीकृत कराए कार्यालय से अनुपस्थित रहने आदि का भी आरोप है। तहसीलदार रवि कुमार यादव को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
एसडीएम जमुनहा रवि प्रताप सिंह ने बताया कि रिश्वत मांगने के आरोप के साथ-साथ लेखपाल नितिन कुशवाहा के खिलाफ पांच प्रमुख आरोप लगाए गए हैं। इसमें राजस्व परिषद के पोर्टल पर प्राप्त अंश संशोधन एवं नाम संशोधन के आवेदनों को लंबे समय तक लंबित रखना, वरासत संबंधी मामलों का समय से निस्तारण नहीं करना, आईजीआरएस मामलों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण नहीं करना शामिल है।
विज्ञापन
साथ ही आय, जाति, निवास और धारा 80 से संबंधित प्रकरणों को अनावश्यक रूप से लंबित रखने, तहसील में आयोजित बैठकों में समय से प्रतिभाग नहीं करने, शासन एवं उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने, आवंटित क्षेत्र में नियमित भ्रमण और राजस्व कार्यों का समय से संपादन नहीं करने, बिना पूर्व अनुमति अथवा अवकाश स्वीकृत कराए कार्यालय से अनुपस्थित रहने आदि का भी आरोप है। तहसीलदार रवि कुमार यादव को जांच अधिकारी नामित किया गया है।
विज्ञापन
