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महामारी में नहीं हुए काम, बढ़ाया जाए कार्यकाल
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महामारी में नहीं हुए काम, बढ़ाया जाए कार्यकाल
शामली। कोरोना महामारी के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। चुनाव टलने के कारण सरकार पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस निर्णय को लेकर ग्राम प्रधानों में हलचल शुरू हो गई है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी में काम प्रभावित हुआ है। बजट भी समय से नहीं मिला इसलिए कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा कराया जा सके।
प्रशासक गांव की समस्याओं से अनभिज्ञ
अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव राजीव शास्त्री का कहना है कि गांवों में अनेक समस्याएं हैं, जो प्रशासक नियुक्त होंगे उन्हें जानकारी नहीं होगी। ग्राम प्रधान अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए उन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया जाना उचित रहेगा। प्रशासक नियुक्त होने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा बल्कि परेशानियां और बढ़ जाएंगी। कोरोना काल में वैसे भी काम प्रभावित हुए हैं। इसलिए चुनाव टलने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए।
कोरोना में सब कुछ प्रभावित हुआ
ग्राम गोहरनी के प्रधान विपिन राणा का कहना है कि कोरोना में सब कुछ प्रभावित हुआ है। 14वें वित्त की आखिरी किश्त की धनराशि भी कम आई है। लॉकडाउन में काम नहीं हो सके। सरकार को इस तरफ ध्यान देकर मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आयोग से सिफारिश करनी चाहिए और यदि सरकार की तैयारी पूरी है तो चुनाव समय पर करा देना चाहिए।
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विकास कार्यों के लिए देना चाहिए समय
खानपुर गांव की प्रधान अंकिता चौधरी का कहना है कि सरकार को ग्राम प्रधानों को विकास कार्य कराने के लिए समय देना चाहिए। पांच वर्षीय योजना में पहला एक साल तो खाते खुलने, स्वराज पोर्टल, ऑनलाइन ट्रांसफर आदि में निकल गया। अब कोरोना महामारी में पांच माह से ज्यादा का समय बीत गया है।
इन्होंने कहा...
सरकार चाहे तो कार्यकाल बढ़ा सकती है। कुछ जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह शासन स्तर का मसला है। सरकार और चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेंगे उसे मानना होगा।
- संतोष देवी, जिला पंचायत अध्यक्ष।
- दिसंबर में हो रहा कार्यकाल पूरा
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरि सिंह ने बताया कि जिले में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है जबकि बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव अक्तूबर में हुआ था। इसलिए इनका कार्यकाल अक्तूबर में पूरा होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।
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शामली। कोरोना महामारी के चलते त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव समय पर नहीं हो पाएंगे। चुनाव टलने के कारण सरकार पंचायतों में प्रशासक नियुक्ति करने पर विचार कर रही है। सरकार के इस निर्णय को लेकर ग्राम प्रधानों में हलचल शुरू हो गई है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी में काम प्रभावित हुआ है। बजट भी समय से नहीं मिला इसलिए कार्यों को पूरा करने के लिए कार्यकाल बढ़ाया जाए ताकि जो काम अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा कराया जा सके।
प्रशासक गांव की समस्याओं से अनभिज्ञ
अखिल भारतीय प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव राजीव शास्त्री का कहना है कि गांवों में अनेक समस्याएं हैं, जो प्रशासक नियुक्त होंगे उन्हें जानकारी नहीं होगी। ग्राम प्रधान अच्छी तरह वाकिफ हैं। इसलिए उन्हीं का कार्यकाल बढ़ाया जाना उचित रहेगा। प्रशासक नियुक्त होने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा बल्कि परेशानियां और बढ़ जाएंगी। कोरोना काल में वैसे भी काम प्रभावित हुए हैं। इसलिए चुनाव टलने की स्थिति में कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए।
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कोरोना में सब कुछ प्रभावित हुआ
ग्राम गोहरनी के प्रधान विपिन राणा का कहना है कि कोरोना में सब कुछ प्रभावित हुआ है। 14वें वित्त की आखिरी किश्त की धनराशि भी कम आई है। लॉकडाउन में काम नहीं हो सके। सरकार को इस तरफ ध्यान देकर मौजूदा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने के लिए आयोग से सिफारिश करनी चाहिए और यदि सरकार की तैयारी पूरी है तो चुनाव समय पर करा देना चाहिए।
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विकास कार्यों के लिए देना चाहिए समय
खानपुर गांव की प्रधान अंकिता चौधरी का कहना है कि सरकार को ग्राम प्रधानों को विकास कार्य कराने के लिए समय देना चाहिए। पांच वर्षीय योजना में पहला एक साल तो खाते खुलने, स्वराज पोर्टल, ऑनलाइन ट्रांसफर आदि में निकल गया। अब कोरोना महामारी में पांच माह से ज्यादा का समय बीत गया है।
इन्होंने कहा...
सरकार चाहे तो कार्यकाल बढ़ा सकती है। कुछ जिलों के जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह शासन स्तर का मसला है। सरकार और चुनाव आयोग जो भी निर्णय लेंगे उसे मानना होगा।
- संतोष देवी, जिला पंचायत अध्यक्ष।
- दिसंबर में हो रहा कार्यकाल पूरा
सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी हरि सिंह ने बताया कि जिले में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल दिसंबर में पूरा हो रहा है जबकि बीडीसी और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव अक्तूबर में हुआ था। इसलिए इनका कार्यकाल अक्तूबर में पूरा होगा। उन्होंने बताया कि फिलहाल चुनाव की तैयारियों को लेकर आयोग से कोई दिशा-निर्देश नहीं मिले हैं।