विस में गूंजा विद्युत निगम के उत्पीड़न का मामला

 उन्होंने कहा कि जहां एक ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रमुख फसल गन्ना होने के कारण और उसका भुगतान न मिलने के कारण किसान के साथ-साथ मजदूर एवं व्यापारी भी प्रभावित हैं, वहीं नियम को ताक पर रखकर विद्युत विभाग के कर्मचारी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लगातार लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है कि जिन जनपदों में किसानों का एक रुपया गन्ना बकाया भुगतान न हो, तब तक किसी भी प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी धन की रिकवरी नहीं हो सकती। इसके उलट शामली जनपद में लगातार बिजली बकायेदारों के खिलाफ मुकदमे कायम हो रहे हैं।

 एक ओर सरकार कहती है कि यह किसानों का वर्ष है और दूसरी ओर यदि किसी किसान मजदूर पर पांच हजार का भी बिल बकाया है तो एफआईआर कराई जा रही हैं। बिजली कनेक्शन जोड़ने के नाम पर 10 हजार रुपये तक शमन शुल्क के नाम पर वसूला जा रहा है।

उन्होंने सरकार से ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है, जो न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं। साथ ही किसान, मजदूर और व्यापारियों का उत्पीड़न रुकवाने की मांग की है।