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लंबित केसों में मजबूत पैरवी करें

Fri, 20 May 2016 12:08 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शामली
ब्यूरो/अमर उजाला, शामली Updated Fri, 20 May 2016 12:08 AM IST
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Pending cases to strong lobbying
Instructions - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
शामली। डीएम ने अभियोजक गण एवं शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि लंबित मुकदमों की पैरवी सही ढंग से करें, ताकि वादकारों को त्वरित न्याय मिल सके।
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बृहस्पतिवार को कलक्ट्रेट सभागार में अभियोजन की मासिक गोष्ठी में विगत माह के अभियोजन कार्यों की समीक्षा की। डीएम सुजीत कुमार ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर गंभीर अपराधों में जल्द से जल्द न्यायालयों में पैरवी कर अभियुक्तों का सजा कराएं।

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बैठक में एडीएम भरत पांडेय, अपर पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार झा, एसडीएम श्याम अवध चौहान, उपजिलाधिकारी कैराना रामअवतार गुप्ता, सीओ सिटी निशांक शर्मा, सीओ थानाभवन भूषण वर्मा, सीओ झिंझाना कुलदीप कुकरेती, वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी डीपी सिंह, जिला शासकीय अधिवक्ता दुष्यंत त्यागी, मनोज कुमार, राधे श्याम अभियोजन अधिकारी, नथू सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, राजेश सिंह, मनोज कुमार सहायक अभियोजन अधिकारी, संजय चौहान, जावेद अली एडीजीसी तथा नसीम अहमद आदि रहे।

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बूथों में बदलाव के लिए डीएम से मिले बसपाई
शामली (ब्यूरो)। बसपा नेताओं ने डीएम से मुलाकात करके थानाभवन विधानसभा क्षेत्र के कुछ बूथों में बदलाव किए जाने की मांग की।
बसपा के पूर्व विधायक राव अब्दुल वारिस, जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार तथा कोर्डिनेटर वेदपाल सिंह गहलौत के नेतृत्व में बसपाइयों ने जिलाधिकारी से मुलाकात की।

 

कहा कि नागल गांव के बूथ संख्या 74 में ग्राम पंचायत किशोरपुर की वोट डाली जाती है, जबकि किशोरपुर में प्राथमिक विद्यालय है। मतदान बूथ वहीं बनवाया जाए। इसके अलावा बाबरी के करीब 800 मतदाता सूरजपुर में वोट डालने जाते हैं, उनके वोट बाबरी में ही मतदान केंद्र से जोड़े जाएं। क्योंकि दूसरे गांव में जाकर वोट डालने में मतदाताओं को दिक्कत होती है। वहीं, पूर्व विधायक ने कहा कि गांव सोंता रसूलपुर में आईटीआई का निर्माण प्रस्तावित है। निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में 50 लाख रुपये स्वीकृत भी हो चुके हैं। निर्माण एजेंसी आवास विकास प्राधिकरण गाजियाबाद को बनाया गया है, लेकिन अब तक निर्माण शुरू नहीं हो सका है। निर्माण एजेंसी सोंता रसूलपुर की जगह दूसरे स्थान पर आईटीआई बनाने को कहती है। मांग की कि निर्माण एजेंसी बदलवाकर आईटीआई का निर्माण शुरू कराया जाए।

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