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पानीपत-खटीमा फोरलेन: किसानों को मिला 110 करोड़ रुपये का मुआवजा
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पानीपत खटीमा राजमार्ग
- फोटो : SHAMLI
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इंद्रपाल सिंह पांचाल
शामली। पानीपत-खटीमा फोरलेन में जद में आ रही जमीन का किसानों को मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारत सरकार से 219 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि में से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जिला मुखालय को प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन की ओर से 16 गांवों के किसानों को 219 करोड़ रुपये में से 110 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।
पानीपत-खटीमा फोरलेन में हरियाणा का पानीपत-वेस्ट यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जिला शामिल हैं। पिछले चार साल से फोरलेन प्रक्रिया प्रस्तावित है। तीन साल पूर्व यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बागपत इकाई की देखरेख में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूूरा होना है। जिला प्रशासन इस राजमार्ग की जद में आ रहे किसानों की भूमि की जांच पड़ताल करके मुआवजे के लिए अवार्ड घोषित करके अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भिजवा चुका है। केंद्र सरकार से इस मार्ग के 16 गांवों के किसानों का 219 करोड़ रुपये की मुआवजा धनराशि में से 110 करोड़ रुपये का मुआवजा बंट चुका है। एडीएम वित्त अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पानीपत-खटीमा राजमार्ग की जद में आ रहे गांवों के किसानों को जमीन का मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।
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जीआर कंपनी कराएगी निर्माण
शामली। हरियाणा सीमा से लेकर शामली तक राजमार्ग के निर्माण के लिए राजस्थान की जीआर कंपनी को भारत सरकार की ओर से नामित किया गया है। निर्माण एजेंसी की ओर से कैैैराना यमुना नदी के पुल से कंडेला गांव तक मार्ग के दोनों ओर जेसीबी मशीन लगाकर समतल किया जा रहा है। फोरलेन की जद में आ रहे पावर कारपोरेशन विभाग की ओर से कैैराना शहर में बिजली के खंभे भी हटवाए जा रहे हैं।
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90 प्रतिशत भूमि पर कब्जे के बाद होगा निर्माण कार्य शुरू
केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन पानीपत-खटीमा फोरलेन की भूमि पर 90 प्रतिशत कब्जा नहीं दिलाएगा, तब तक कार्यदायी एजेंसी फोरलेन का कार्य शुरू नहीं करेंगी। पानीपत जिले में भूमि पर कब्जे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर जिले में इस माह पूरी हो जाएगी। शामली जिला भूमि कब्जा और मुआवजा वितरण में पिछड़ रहा है। भारत सरकार की ओर से फोरलेन को पूरा करने का 2022 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मगर जिला प्रशासन की मुआवजा वितरण और भूमि पर कब्जे की देेेरी से निर्माण पूरा करने की तिथि 2022 से आगे बढ़ सकती है।
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फोरलेन की जद में आने वाले गांव
पानीपत-खटीमा फोरलेन की जद में गांव मवी, मामौर, पंजीठ, कैैराना, मन्ना माजरा, जगनपुर, कंडेला, ऐरटी, बनत, फतेहपुर, खेड़ी बैरागी, माजरा, हाथी करौदा बंतीखेड़ा, बुटर गांव शामिल है।
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पानीपत-कोटद्वार फोरलेन की कुल लंबाई 135 किमी
परियोजना लागत : 3500 करोड़ रुपये
शामली जिले में फोरलेन की लंबाई: 34 किमी।
प्रस्तावित बाईपास : पानीपत बाईपास, शामली बाईपास, मुजफ्फरनगर बाईपास, बिजनौर बाईपास।
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शामली। पानीपत-खटीमा फोरलेन में जद में आ रही जमीन का किसानों को मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारत सरकार से 219 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि में से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से जिला मुखालय को प्राप्त हुई है। जिला प्रशासन की ओर से 16 गांवों के किसानों को 219 करोड़ रुपये में से 110 करोड़ रुपये का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।
पानीपत-खटीमा फोरलेन में हरियाणा का पानीपत-वेस्ट यूपी के शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जिला शामिल हैं। पिछले चार साल से फोरलेन प्रक्रिया प्रस्तावित है। तीन साल पूर्व यह मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित हो चुका है। भारत सरकार के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की बागपत इकाई की देखरेख में इस राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य पूूरा होना है। जिला प्रशासन इस राजमार्ग की जद में आ रहे किसानों की भूमि की जांच पड़ताल करके मुआवजे के लिए अवार्ड घोषित करके अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को भिजवा चुका है। केंद्र सरकार से इस मार्ग के 16 गांवों के किसानों का 219 करोड़ रुपये की मुआवजा धनराशि में से 110 करोड़ रुपये का मुआवजा बंट चुका है। एडीएम वित्त अरविंद कुमार सिंह ने बताया कि पानीपत-खटीमा राजमार्ग की जद में आ रहे गांवों के किसानों को जमीन का मुआवजा वितरित करने की प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी।
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जीआर कंपनी कराएगी निर्माण
शामली। हरियाणा सीमा से लेकर शामली तक राजमार्ग के निर्माण के लिए राजस्थान की जीआर कंपनी को भारत सरकार की ओर से नामित किया गया है। निर्माण एजेंसी की ओर से कैैैराना यमुना नदी के पुल से कंडेला गांव तक मार्ग के दोनों ओर जेसीबी मशीन लगाकर समतल किया जा रहा है। फोरलेन की जद में आ रहे पावर कारपोरेशन विभाग की ओर से कैैराना शहर में बिजली के खंभे भी हटवाए जा रहे हैं।
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90 प्रतिशत भूमि पर कब्जे के बाद होगा निर्माण कार्य शुरू
केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान का कहना है कि जब तक जिला प्रशासन पानीपत-खटीमा फोरलेन की भूमि पर 90 प्रतिशत कब्जा नहीं दिलाएगा, तब तक कार्यदायी एजेंसी फोरलेन का कार्य शुरू नहीं करेंगी। पानीपत जिले में भूमि पर कब्जे की कार्रवाई पूरी हो चुकी है। मुजफ्फरनगर जिले में इस माह पूरी हो जाएगी। शामली जिला भूमि कब्जा और मुआवजा वितरण में पिछड़ रहा है। भारत सरकार की ओर से फोरलेन को पूरा करने का 2022 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, मगर जिला प्रशासन की मुआवजा वितरण और भूमि पर कब्जे की देेेरी से निर्माण पूरा करने की तिथि 2022 से आगे बढ़ सकती है।
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फोरलेन की जद में आने वाले गांव
पानीपत-खटीमा फोरलेन की जद में गांव मवी, मामौर, पंजीठ, कैैराना, मन्ना माजरा, जगनपुर, कंडेला, ऐरटी, बनत, फतेहपुर, खेड़ी बैरागी, माजरा, हाथी करौदा बंतीखेड़ा, बुटर गांव शामिल है।
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पानीपत-कोटद्वार फोरलेन की कुल लंबाई 135 किमी
परियोजना लागत : 3500 करोड़ रुपये
शामली जिले में फोरलेन की लंबाई: 34 किमी।
प्रस्तावित बाईपास : पानीपत बाईपास, शामली बाईपास, मुजफ्फरनगर बाईपास, बिजनौर बाईपास।
