{"_id":"58dff48b4f1c1bb01063fe2b","slug":"los-maestros-de-la-cita-arbitraria","type":"story","status":"publish","title_hn":"शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी
शामली, अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 02 Apr 2017 12:12 AM IST
विज्ञापन
meeting
- फोटो : अमर उजाला ब्यूरो
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शामली। जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने प्राथमिक विद्यालय एवं कन्या जूनियर हाईस्कूल में बच्चों के सापेक्ष शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी करने और बाबरी गांव में बिना टेंडर कार्य कराने का प्रमुखता से मुद्दा उठाया। पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन आदि की समस्याओं के निराकरण की मांग की गई। बैठक में वर्ष 2016-17 के सापेक्ष वर्ष 2017-18 का लाभ का बजट प्रस्तुत किया गया।
शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य देशराज भनेडा ने कहा कि जल निगम द्वारा हैंडपंप का रिबोर नहीं कराने से पेयजल की समस्या गर्मी में विकराल हो सकती है। जल निगम के अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग को एमएलसी, एमएलए के हैंडपंपों के लिए धनराशि प्राप्त हुई थी। रिबोर के लिए धनराशि मिलते ही कार्य कराया जाएगा।
जिला पंचायत सदस्य अनिल टीनू ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी की जा रही है। माजिदपुरा, सूरजपुर, देवी पुरा जगदीश पुरा, हिंड गांव के प्राइमरी स्कूलों में करीब 500 बच्चे हैं, जबकि शिक्षक की संख्या इक्का-दुक्का है। बीएसए चंद्रशेखर ने बताया कि जिले में पांच साल से समायोजन नहीं किया गया।
विज्ञापन
बाबरी गांव में बगैर टेंडर के 65 लाख के कार्य शुरू करने, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा रिटायर होने के बाद धनराशि निकालने और कार्यभार न छोड़ने का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने श्मशान घाट के निर्माण में घोटाला करने वालों के खिलाफ जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
बैठक में खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत करने का मुद्दा उठाया। लोकनिर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एसपी ने बताया कि जिले की क्षतिग्रस्त 32 सड़कों का निर्माण कराया गया है। मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृति नहीं मिली है। बैठक मेें वर्ष 2016-17 का 29 करोड़ 35 लाख 92 हजार रुपये के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 32 करोड़ 50 लाख 42 हजार रुपये का लाभ का अनुमानित बजट पेश किया गया। वर्ष 2015-16 का 11 करोड़ 32 लाख 92 हजार के सापेक्ष वर्ष 2016-17 का 11 करोड़ 41 लाख 74 हजार 871 रुपये का व्यय का बजट पेश किया गया है।
विकास भवन का निर्माण शुरू होगा
शामली। आखिर लंबे समय के बाद शासन ने जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन विकास भवन की दूसरी किश्त के रूप में धनराशि जारी कर दी गई है। पूर्वी यमुना नहर के किनारे ग्राम गोहरनी में विकास भवन के निर्माण के लिए दो साल पूर्व प्रथम किश्त जारी की गई थी। इस धनराशि से विकास भवन की चारदीवारी और कई कमरों का ही निर्माण हो पाया था।
पिछले एक साल से ज्यादा समय से विकास भवन की दूसरी किश्त जारी नहीं होने से निर्माण कार्य शुरू नहंी हो पाया था। जिला प्रशासन की ओर से दूसरी किश्त की मांग के बाद शासन से विकास भवन के निर्माण के कोटे में दूसरी किश्त 87 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है। सीडीओ यशु रुस्तगी और डीडीओ बलराम कुमार ने बताया कि विकास भवन के निर्माण के लिए कुल 12 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत है। पहली किश्त के रूप में दो वर्ष पूर्व चार करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी। एक साल से ज्यादा समय से जिला प्रशासन द्वारा दूूूूसरी किश्त की मांग की जारी थी।
शासन से विकास भवन की दूसरी किश्त के रूप में 87 लाख रुपये की धनराशि मिल गई है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही विकास भवन का अधूरा कार्य शुरू कराया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष के लिए शासन ने जिला कार्यक्रम विभाग के लिए 96 लाख 90 हजार रुपये, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिए वेतन समेत अन्य मद के लिए 2 करोड़ 58 लाख 37 हजार रुपये, बीएसए कार्यालय के लिए छह करोड 57 लाख रुपये की धनराशि, नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए 27 लाख, पशुपालन विभाग के लिए मात्र 2.5 लाख जारी किए गए हैं।
विज्ञापन
शनिवार को कलक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत की बैठक जिला पंचायत अध्यक्ष संतोष देवी की अध्यक्षता में शुरू हुई। बैठक में जिला पंचायत सदस्य देशराज भनेडा ने कहा कि जल निगम द्वारा हैंडपंप का रिबोर नहीं कराने से पेयजल की समस्या गर्मी में विकराल हो सकती है। जल निगम के अधिशासी अभियंता देवेंद्र कुमार ने बताया कि विभाग को एमएलसी, एमएलए के हैंडपंपों के लिए धनराशि प्राप्त हुई थी। रिबोर के लिए धनराशि मिलते ही कार्य कराया जाएगा।
विज्ञापन
जिला पंचायत सदस्य अनिल टीनू ने कहा कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में मनमानी की जा रही है। माजिदपुरा, सूरजपुर, देवी पुरा जगदीश पुरा, हिंड गांव के प्राइमरी स्कूलों में करीब 500 बच्चे हैं, जबकि शिक्षक की संख्या इक्का-दुक्का है। बीएसए चंद्रशेखर ने बताया कि जिले में पांच साल से समायोजन नहीं किया गया।
विज्ञापन
बाबरी गांव में बगैर टेंडर के 65 लाख के कार्य शुरू करने, ग्राम पंचायत सचिव द्वारा रिटायर होने के बाद धनराशि निकालने और कार्यभार न छोड़ने का मुद्दा उठाया। सदस्यों ने श्मशान घाट के निर्माण में घोटाला करने वालों के खिलाफ जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
बैठक में खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत करने का मुद्दा उठाया। लोकनिर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता एसपी ने बताया कि जिले की क्षतिग्रस्त 32 सड़कों का निर्माण कराया गया है। मरम्मत के लिए धनराशि स्वीकृति नहीं मिली है। बैठक मेें वर्ष 2016-17 का 29 करोड़ 35 लाख 92 हजार रुपये के सापेक्ष वर्ष 2017-18 में 32 करोड़ 50 लाख 42 हजार रुपये का लाभ का अनुमानित बजट पेश किया गया। वर्ष 2015-16 का 11 करोड़ 32 लाख 92 हजार के सापेक्ष वर्ष 2016-17 का 11 करोड़ 41 लाख 74 हजार 871 रुपये का व्यय का बजट पेश किया गया है।
विकास भवन का निर्माण शुरू होगा
शामली। आखिर लंबे समय के बाद शासन ने जिला मुख्यालय पर निर्माणाधीन विकास भवन की दूसरी किश्त के रूप में धनराशि जारी कर दी गई है। पूर्वी यमुना नहर के किनारे ग्राम गोहरनी में विकास भवन के निर्माण के लिए दो साल पूर्व प्रथम किश्त जारी की गई थी। इस धनराशि से विकास भवन की चारदीवारी और कई कमरों का ही निर्माण हो पाया था।
पिछले एक साल से ज्यादा समय से विकास भवन की दूसरी किश्त जारी नहीं होने से निर्माण कार्य शुरू नहंी हो पाया था। जिला प्रशासन की ओर से दूसरी किश्त की मांग के बाद शासन से विकास भवन के निर्माण के कोटे में दूसरी किश्त 87 लाख रुपये की धनराशि जारी कर दी है। सीडीओ यशु रुस्तगी और डीडीओ बलराम कुमार ने बताया कि विकास भवन के निर्माण के लिए कुल 12 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत है। पहली किश्त के रूप में दो वर्ष पूर्व चार करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई थी। एक साल से ज्यादा समय से जिला प्रशासन द्वारा दूूूूसरी किश्त की मांग की जारी थी।
शासन से विकास भवन की दूसरी किश्त के रूप में 87 लाख रुपये की धनराशि मिल गई है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही विकास भवन का अधूरा कार्य शुरू कराया जाएगा। नए वित्तीय वर्ष के लिए शासन ने जिला कार्यक्रम विभाग के लिए 96 लाख 90 हजार रुपये, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के लिए वेतन समेत अन्य मद के लिए 2 करोड़ 58 लाख 37 हजार रुपये, बीएसए कार्यालय के लिए छह करोड 57 लाख रुपये की धनराशि, नगर पंचायत एवं नगर पालिकाओं के लिए 27 लाख, पशुपालन विभाग के लिए मात्र 2.5 लाख जारी किए गए हैं।