जिले में 40 से ज्यादा अवैध कालोनियां हैं चिह्नित

शामली। हाईकोर्ट के कंपाउंडिंग शुल्क लेकर अनधिकृत निर्माण को नियमित करने के लिए लाई गई योजना पर रोक लगाए जाने से अनधिकृत निर्माण करने वालों को झटका लगा है। जिले में करीब 40 अनधिकृत कालोनियां को प्राधिकरण ने चिन्ह्ति किया हुआ है। आठ लोगों ने कंपाउंडिंग के जरिए नियमित करने के लिए आवेदन किया हुआ है। अरबन प्लानिंग एंड डवलमेंट एक्ट के प्राविधान का उल्लंघन कर किए गए अनधिकृत निर्माणों को शुल्क लेकर नियमित करने के लिए कंपाउंडिंग स्कीम 2020 को आगामी छह माह के लिए लागू किया गया था। शासन की इस योजना को अभी तीन माह पूरे हुए थे। योजना के तहत अवैध निर्माणों को वैध घोषित करने के लिए प्रक्रिया चल रही थी। उच्च न्यायालय ने इस स्कीम पर रोक लगा दी है। जिले में मात्र तीन या चार कालोनियां ही वैध है। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के सचिव महेंद्र प्रसाद ने बताया कि कंपाउंडिंग स्कीम में मुजफ्फरनगर जिले में 25 और शामली जिले में आठ लोगों ने अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए योजना में पंजीकरण कराया था। हाईकोर्ट का आदेश प्राप्त हो गया है, यह आदेश अंतरिम है।