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गेहूं खरीद में प्रदेश में जनपद ने पाया पहला स्थान
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गेहूं खरीद में प्रदेश में जनपद ने पाया पहला स्थान
शामली। सरकारी केंद्रों पर लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीदने का रिकार्ड बनाकर जनपद शामली ने प्रदेश में पहला स्थान पाया है, जबकि सहारनपुर दूसरे स्थान पर है।
शासन के निर्देश पर जनपद में 15 अप्रैल से 26 सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। इन केंद्रों पर 15 जून तक खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी निहारिका ने बताया कि जनपद को गेहूं खरीद का लक्ष्य 14,500 मीट्रिक टन मिला था। रविवार तक लक्ष्य के सापेक्ष 14,600 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जनपद ने शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद हो चुकी है। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020- 21 में गेहूं खरीद में जनपद प्रथम स्थान पर है, जबकि सहारनपुर दूसरे स्थान पर है। जनपद शामली में लगभग 75,00 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसलिए यहां खरीद की अभी भी संभावना है। जनपद में खरीद 15 जून तक चलेगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि 21 मई तक 3551 किसानों के सापेक्ष 2695 किसानों का कुल 2203.74 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जो कि कुल भुगतान का लगभग 80 प्रतिशत है। बाकी किसानों का भी जल्द भुगतान उनके खाते में भेजा जाएगा।
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शामली। सरकारी केंद्रों पर लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीदने का रिकार्ड बनाकर जनपद शामली ने प्रदेश में पहला स्थान पाया है, जबकि सहारनपुर दूसरे स्थान पर है।
शासन के निर्देश पर जनपद में 15 अप्रैल से 26 सरकारी केंद्रों पर गेहूं की खरीद शुरू हुई थी। इन केंद्रों पर 15 जून तक खरीद करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला खाद्य विपणन अधिकारी निहारिका ने बताया कि जनपद को गेहूं खरीद का लक्ष्य 14,500 मीट्रिक टन मिला था। रविवार तक लक्ष्य के सापेक्ष 14,600 मीट्रिक टन की खरीद हो चुकी है। उन्होंने बताया कि जनपद ने शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य से अधिक गेहूं खरीद हो चुकी है। प्रदेश में रबी विपणन वर्ष 2020- 21 में गेहूं खरीद में जनपद प्रथम स्थान पर है, जबकि सहारनपुर दूसरे स्थान पर है। जनपद शामली में लगभग 75,00 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसलिए यहां खरीद की अभी भी संभावना है। जनपद में खरीद 15 जून तक चलेगी। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने बताया कि 21 मई तक 3551 किसानों के सापेक्ष 2695 किसानों का कुल 2203.74 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जो कि कुल भुगतान का लगभग 80 प्रतिशत है। बाकी किसानों का भी जल्द भुगतान उनके खाते में भेजा जाएगा।