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Shamli News: व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन के खिलाफ कार्रवाई की मांग, दी तहरीर
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थानाभवन। नगर पंचायत के सभासदों ने एक व्हाट्सएप समूह के प्रशासक और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। सभासदों का आरोप है कि ये लोग उनकी छवि खराब कर रहे हैं। वे लोगों को गृहकर जमा न करने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं।
सभासदों ने थाना प्रभारी को दी तहरीर में बताया कि कस्बे के एक युवक ने ‘थानाभवन हाउस टैक्स एगेंस्ट ग्रुप’ बनाया है। इस समूह में सभासदों पर लिफाफे लेकर काम करने जैसे गंभीर आरोप वाली पोस्ट प्रसारित की जा रही हैं। एक अन्य युवक पर भी इन गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप है। शिकायत करने वालों में नीरज कुमार, महबूब, राजवीर सिंह, दीपांशु कुमार, मंजू, अनिता सैनी, मथुरा पेमेंट, सुशील कुमार, मुनेश, अर्चना सैनी, बॉबी अरोड़ा और परवीन बेगम शामिल हैं। सभासदों ने दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उन्हें यह तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
समूह प्रशासक संजय ने आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि वे बढ़ाए गए गृहकर को कम कराने की मांग कर रहे हैं। संजय के अनुसार, उनका समूह जनता के हित में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सभासद बैठक में गृहकर कम करने का प्रस्ताव पारित कर दें तो जनता को राहत मिल सकती है।
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सभासदों ने थाना प्रभारी को दी तहरीर में बताया कि कस्बे के एक युवक ने ‘थानाभवन हाउस टैक्स एगेंस्ट ग्रुप’ बनाया है। इस समूह में सभासदों पर लिफाफे लेकर काम करने जैसे गंभीर आरोप वाली पोस्ट प्रसारित की जा रही हैं। एक अन्य युवक पर भी इन गतिविधियों में सहयोग करने का आरोप है। शिकायत करने वालों में नीरज कुमार, महबूब, राजवीर सिंह, दीपांशु कुमार, मंजू, अनिता सैनी, मथुरा पेमेंट, सुशील कुमार, मुनेश, अर्चना सैनी, बॉबी अरोड़ा और परवीन बेगम शामिल हैं। सभासदों ने दोनों के खिलाफ आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह रावत ने बताया कि उन्हें यह तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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समूह प्रशासक संजय ने आरोपों का खंडन किया है। उनका कहना है कि वे बढ़ाए गए गृहकर को कम कराने की मांग कर रहे हैं। संजय के अनुसार, उनका समूह जनता के हित में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि यदि सभासद बैठक में गृहकर कम करने का प्रस्ताव पारित कर दें तो जनता को राहत मिल सकती है।
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