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अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा
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कैराना में एसडीएम को ज्ञापन देते अधिवक्ता
- फोटो : SHAMLI
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अधिवक्ताओं ने ज्ञापन सौंपा
कैराना। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कैराना बार एसोसियेशन के अधिवक्ताओं ने सीएम के नाम एसडीएम को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
सोमवार को बार एसोसिएशन कैराना की एक बैठक बार भवन में अध्यक्ष इंतजार अहमद की अध्यक्षता और महासचिव संजय सिंह के संचालन में आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विचार किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने सीएम के नाम एसडीएम मणि अरोरा को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में योजनाओं के लिए बनाई गई समिति के दावों के भुगतान के लिए धन उपलब्ध कराने, पूर्व की सरकारों ने 40 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय समिति को किया था जोकि वर्तमान हालात को देखते हुए 80 करोड़ किया जाना, बार कौंसिल आफ उप्र की ओर से जारी अधिवक्ता परिचय पत्र एवं सीओपी कार्ड ही प्रदेश में मान्य किए जाने, नए अधिवक्ताओं को लाइब्रेरी के लिए पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने तथा अधिवक्ताओं की विधवाओं को पांच लाख रुपये सरकार से उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, मांगों के समर्थन में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस दौरान नसीम अहमद, प्रमोद चौहान, नीरज चौहान, वसीम अहमद, शगुन मित्तल, अखलाक, ब्रह्मपाल चौहान, खड़क सिंह मौजूद रहे।
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कैराना। बार कौंसिल आफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर कैराना बार एसोसियेशन के अधिवक्ताओं ने सीएम के नाम एसडीएम को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा।
सोमवार को बार एसोसिएशन कैराना की एक बैठक बार भवन में अध्यक्ष इंतजार अहमद की अध्यक्षता और महासचिव संजय सिंह के संचालन में आयोजित की गई। बैठक में अधिवक्ताओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विचार किया। इसके बाद अधिवक्ताओं ने सीएम के नाम एसडीएम मणि अरोरा को पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में प्रदेश सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के हित में योजनाओं के लिए बनाई गई समिति के दावों के भुगतान के लिए धन उपलब्ध कराने, पूर्व की सरकारों ने 40 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्णय समिति को किया था जोकि वर्तमान हालात को देखते हुए 80 करोड़ किया जाना, बार कौंसिल आफ उप्र की ओर से जारी अधिवक्ता परिचय पत्र एवं सीओपी कार्ड ही प्रदेश में मान्य किए जाने, नए अधिवक्ताओं को लाइब्रेरी के लिए पांच हजार रुपये प्रतिवर्ष उपलब्ध कराने तथा अधिवक्ताओं की विधवाओं को पांच लाख रुपये सरकार से उपलब्ध कराने की मांग की है। वहीं, मांगों के समर्थन में अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहे। इस दौरान नसीम अहमद, प्रमोद चौहान, नीरज चौहान, वसीम अहमद, शगुन मित्तल, अखलाक, ब्रह्मपाल चौहान, खड़क सिंह मौजूद रहे।