फसल ऋण माफी योजना

लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण माफ करने के संबंध में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव ने अधिकारियों से जानकारी ली।
शनिवार को कलक्ट्रेट एनआईसी में वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव ने लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण माफी के बारे में चर्चा की। कहा कि जनपद के बैंकों को 10 दिनों का समय दिया गया है। वह अपना डाटा तैयार करके शासन को भेजे। डाटा के आधार पर आधार कार्ड से आधारित सूची, बिना आधार के कृषकों की सूची, बिना भूलेख में मैपिंग की सूची बैंकों द्वारा तैयार करके शासन को भेजी जाए। जिससे किसानों को समय पर ऋण माफी का लाभ मिल सके।
इस दौरान अपर जिलाधिकारी शिव बहादुर सिंह, जिला विकास अधिकारी बलराम कुमार, लीड बैक मैनेजर हरपाल पंवार, जिला गन्ना अधिकारी डॉ. अनिल भारती, उपनिदेशक कृृषि रामवीर कटारा, जिला अर्थ एवं संख्यिकी अधिकारी लक्ष्मी देवी तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी मौजूद रहे।