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अब अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कमजोर नही होंगे राजकीय कॉलेजों के बच्चें

Fri, 14 Jul 2017 12:55 AM IST
Updated Fri, 14 Jul 2017 12:55 AM IST
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अब अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में कमजोर नही होंगे राजकीय कॉलेजों के बच्चें
पढ़ाई में कमजोर नहीं रहेंगे राजकीय कॉलेजों के विद्यार्थी
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शामली। जनपद के राजकीय कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे अब किसी भी विषय में कमजोर नहीं रहेंगे। सभी राजकीय कॉलेजों में अंग्रेजी, विज्ञान और गणित विषय में अलग से 45 दिन की अतिरिक्त कक्षा चलेंगी। सेवानिवृत्त शिक्षक कॉलेजों में हर रोज सुबह के समय एक घंटा विद्यार्थियों की पढ़ाई कराएंगे।
जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर बृहस्पतिवार दोपहर जनपद के राजकीय कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की बैठक हुई। जिसमें जिला विद्यालय निरीक्षक एसएम सिद्दीकी ने बताया कि यूपी माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत जनपद के सभी 12 राजकीय कॉलेजों में उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम 2017-18 के तहत 14 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को कॉलेज में नामांकन कराने के साथ ही गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान कराई जानी है। इसमें कक्षा 9 में आने वाले पढ़ाई में कमजोर बच्चों को विज्ञान, गणित और अंग्रेेजी में उपचारात्मक शिक्षण प्रदान कराया जाएगा। ऐसे बच्चों को 45 दिन तक हर विषय में सुबह के समय एक घंटा अतिरिक्त कक्षा चलाकर अध्ययन कराया जाएगा।
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लखनऊ से एक दिवसीय प्रशिक्षण लेकर आए शिक्षक मुखराज, चेतन कुमार और राकेश ने भी इस संबंध में प्रधानाचार्यों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कॉलेजों में शुक्रवार से इन विषयों के शिक्षक कॉलेजों में कक्षा 9 के बच्चों का दिए गए प्रश्न पत्र के अनुसार एक प्री-परीक्षा लेंगे। जिसके बाद तीनों विषयों में सबसे कमजोर 20 प्रतिशत बच्चों की सूची तैयार कर डीआईओएस कार्यालय को भेजेंगे। सूची के अनुसार तीनों विषयों की माध्यमिक शिक्षा द्वारा तैयार कराई गई बुकलेट दी जाएगी। जिसके अनुसार ही कॉलेजों में 45 दिन तक कमजोर बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी।
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डीआईओएस ने बताया कि जिन कॉलेजों में ऐसे विषय में शिक्षकों की कमी है वह निकटवर्ती उच्च प्राथमिक विद्यालय से सहयोग ले सकते हैं। यदि निकट के उच्च प्राथमिक स्कूल से शिक्षक नहीं मिलता तो माध्यमिक शिक्षा से सेवानिवृत्त शिक्षक का सहयोग लेना होगा। जिन्हें पूरे 45 दिन तक पढ़ाई कराने का 2000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने सभी प्रधानाचार्यों को अपने आसपास के ऐसे शिक्षकों के नाम देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि पढ़ाई शुरु होते ही हर कॉलेज में प्रत्येक सप्ताह एक बार निरीक्षण किया जाएगा। जिसके बाद उसकी पूरी रिपोर्ट राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ को भेजी जाएगी।
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