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146 करोड़ की जिला योजना मंजूर
Wed, 12 Jun 2019 11:35 PM IST
NAVEEN GUPTA
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Published by: NAVEEN GUPTA
Updated Wed, 12 Jun 2019 11:35 PM IST
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- फोटो : amarujala
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बेसिक शिक्षा-बाल विकास एवं पुष्टाहार राज्यमंत्री अनुपमा जायसवाल ने 146 करोड़ की जिला योजना को मंजूरी दे दी है। उन्होंने जिला पंचायत सदस्यों के तीन प्रस्तावों में से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिला योजना में शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं।
बुधवार को दोपहर एक बजे के लगभग कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2019-20 की 146 करोड़ 17 लाख रुपये की जिला योजना पेश की गई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों का परिचय लिया। ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि शासन से 38 करोड़ 38 लाख 66 हजार की धनराशि जिला योजना में विभिन्न विभागों की धनराशि आवंटित की गई है। जिला पशु चिकित्साधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में सीमन कलेक्शन सेंटर के लिए बजट मांगा गया था। शासन से बजट नहीं मिल पाया है। पर्यटन अधिकारी अंजू चौधरी ने बताया कि पर्यटन के तौर पर जिले को विकसित करने के लिए कैराना देवी मंदिर तालाब, गंगा यमुना लिंक नहर, थानाभवन तालाब का सौंदर्यीकरण शामिल करते हुए 80 लाख रुपये की धनराशि शासन से मांग की गई है। बीएसए गीता वर्मा ने बताया कि नवीन बीएसए कार्यालय बजट के अभाव में अधूरा है।
जिलाविद्यालय निरीक्षक अनुराधा शर्मा ने नवीन कार्यालय डीआईओएस कार्यालय के लिए 51 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया। डीडीओ बलराम कुमार ने बताया कि जिले में खेलकूद के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। दो ग्रामीण स्टेडियम, जिला मुख्यालय पर खेलकूद स्टेडियम के लिए भूमि स्वीकृत है, किंतु अभी तक कोई भी बजट शासन से नहीं मिला है। अस्पतालों की सुविधा के संबंध में जिला होम्योपैथिक अधिकारी ने 14 डिस्पेंसरी में ग्रामीण क्षेत्रों में पांच मगर शहरी क्षेत्र में कोई नहीं है। दो चिकित्सक इन डिस्पेंसरी को देखते हैं। ग्राम्य विकास परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आवास उपलब्ध न होने से आवासों का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
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बैठक में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने शामली बाईपास के बैनामे जल्द किए जाने, दिल्ली शामली सहारनपुर व मेरठ-करनाल मार्ग की खस्ताहाल, जिला मुख्यालय के धनराशि अवमुक्त कराने के संबंध में एडीएम वित्त आनंद शुक्ला से जानकारी ली। एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने गो आश्रम का मुद्दा उठाया। जिला पंचायत सदस्य मास्टर जाहिद ने सरनावली-लिसाढ़ मार्ग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर जिला शामली का हिस्सा बताकर सड़क का निर्माण नहीं कर रहा है। जिला पंचायत मुकेश सैनी व अनिल चौहान ने कैराना, झिंझाना, ऊन होकर सहारनपुर जाने वाली नहर की पटरी का निर्माण करने की मांग रखी। प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल ने 146 करोड़ 17 लाख रुपये की जिला योजना को मंजूरी देते हुए समस्याओं को एडीएम वित्त आनंद शुक्ला को सौंपकर विभागवार निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में एमएलसी वीरेंद्र सिंह, विधायक तेजेंद्र निर्वाल, सीडीओ विवेक त्रिपाठी, एडीएम आनंद शुक्ला, डीडीओ बलराम कुमार, एएसपी राजेश श्रीवास्तव, भाजपा नेता प्रसन्न चौधरी समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
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बुधवार को दोपहर एक बजे के लगभग कलक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला योजना समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्ष 2019-20 की 146 करोड़ 17 लाख रुपये की जिला योजना पेश की गई। प्रभारी मंत्री ने सभी विभागों के अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों का परिचय लिया। ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी ने बताया कि शासन से 38 करोड़ 38 लाख 66 हजार की धनराशि जिला योजना में विभिन्न विभागों की धनराशि आवंटित की गई है। जिला पशु चिकित्साधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि जिले में सीमन कलेक्शन सेंटर के लिए बजट मांगा गया था। शासन से बजट नहीं मिल पाया है। पर्यटन अधिकारी अंजू चौधरी ने बताया कि पर्यटन के तौर पर जिले को विकसित करने के लिए कैराना देवी मंदिर तालाब, गंगा यमुना लिंक नहर, थानाभवन तालाब का सौंदर्यीकरण शामिल करते हुए 80 लाख रुपये की धनराशि शासन से मांग की गई है। बीएसए गीता वर्मा ने बताया कि नवीन बीएसए कार्यालय बजट के अभाव में अधूरा है।
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जिलाविद्यालय निरीक्षक अनुराधा शर्मा ने नवीन कार्यालय डीआईओएस कार्यालय के लिए 51 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया। डीडीओ बलराम कुमार ने बताया कि जिले में खेलकूद के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। दो ग्रामीण स्टेडियम, जिला मुख्यालय पर खेलकूद स्टेडियम के लिए भूमि स्वीकृत है, किंतु अभी तक कोई भी बजट शासन से नहीं मिला है। अस्पतालों की सुविधा के संबंध में जिला होम्योपैथिक अधिकारी ने 14 डिस्पेंसरी में ग्रामीण क्षेत्रों में पांच मगर शहरी क्षेत्र में कोई नहीं है। दो चिकित्सक इन डिस्पेंसरी को देखते हैं। ग्राम्य विकास परियोजना निदेशक ज्ञानेश्वर तिवारी ने कहा कि जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए आवास उपलब्ध न होने से आवासों का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
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बैठक में कैराना सांसद प्रदीप चौधरी ने शामली बाईपास के बैनामे जल्द किए जाने, दिल्ली शामली सहारनपुर व मेरठ-करनाल मार्ग की खस्ताहाल, जिला मुख्यालय के धनराशि अवमुक्त कराने के संबंध में एडीएम वित्त आनंद शुक्ला से जानकारी ली। एमएलसी वीरेंद्र सिंह ने गो आश्रम का मुद्दा उठाया। जिला पंचायत सदस्य मास्टर जाहिद ने सरनावली-लिसाढ़ मार्ग का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर जिला शामली का हिस्सा बताकर सड़क का निर्माण नहीं कर रहा है। जिला पंचायत मुकेश सैनी व अनिल चौहान ने कैराना, झिंझाना, ऊन होकर सहारनपुर जाने वाली नहर की पटरी का निर्माण करने की मांग रखी। प्रभारी मंत्री अनुपमा जायसवाल ने 146 करोड़ 17 लाख रुपये की जिला योजना को मंजूरी देते हुए समस्याओं को एडीएम वित्त आनंद शुक्ला को सौंपकर विभागवार निस्तारण कराने के निर्देश दिए। बैठक में एमएलसी वीरेंद्र सिंह, विधायक तेजेंद्र निर्वाल, सीडीओ विवेक त्रिपाठी, एडीएम आनंद शुक्ला, डीडीओ बलराम कुमार, एएसपी राजेश श्रीवास्तव, भाजपा नेता प्रसन्न चौधरी समेत जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।