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वर्मी कम्पोस्ट यूनिट लगाने पर मिलेगा अनुदान
Updated Fri, 05 Jan 2018 11:49 PM IST
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शामली। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शासन ने किसानों के लिए नई योजना शुरू की है। जिसके तहत किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने पर अनुदान मिलेगा।
उप निदेशक (कृषि) डॉ. रामवीर कटारा ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मृदा जीवांश पदार्थ बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जानी है। उसके लिए किसानों को कृषि विभाग में अपना पंजीकरण कराना होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास एक एकड़ भूमि होनी आवश्यक है। योजना के तहत प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में एक एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का लक्ष्य दिया गया है। योजना के तहत यूनिट की स्थापना पर आठ हजार रुपये खर्च होंगे। जिसमें से 75 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में किसान को दी जाएगी, जबकि 25 प्रतिशत धनराशि दो हजार रुपये किसान को खुद खर्च करने होंगे। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सात दिन के भीतर कृषि विभाग के कार्यालय में पहुंचकर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।
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उप निदेशक (कृषि) डॉ. रामवीर कटारा ने बताया कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत मृदा जीवांश पदार्थ बढ़ाने के लिए वर्मी कंपोस्ट यूनिट की स्थापना की जानी है। उसके लिए किसानों को कृषि विभाग में अपना पंजीकरण कराना होगा। योजना का लाभ प्राप्त करने वाले किसान के पास एक एकड़ भूमि होनी आवश्यक है। योजना के तहत प्रत्येक आबाद राजस्व ग्राम में एक एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाने का लक्ष्य दिया गया है। योजना के तहत यूनिट की स्थापना पर आठ हजार रुपये खर्च होंगे। जिसमें से 75 प्रतिशत धनराशि अनुदान के रूप में किसान को दी जाएगी, जबकि 25 प्रतिशत धनराशि दो हजार रुपये किसान को खुद खर्च करने होंगे। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सात दिन के भीतर कृषि विभाग के कार्यालय में पहुंचकर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।