पीएम विश्वकर्मा योजना : 18 व्यवसायों के कारीगर होंगे लाभांवित

- योजना के क्रियान्वयन के लिए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार बनाए गए नोडल अधिकारी
संवाद न्यूज एजेंसी
शाहजहांपुर। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों के कारीगरों को प्रशिक्षण देकर लाभांवित किया जाएगा। जिसमें कारपेंटर, ताला बनाने वाले, मूर्तिकार, गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, दर्जी, नाव बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले राज मिस्त्री भी शामिल हैं।
स्थानीय निकाय निदेशालय के निदेशक की ओर से केंद्र सरकार की ओर से संचालित पीएम विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें पार्षदों का सहयोग लेकर नगर क्षेत्र में अधिक से अधिक लाभार्थियों को चिह्नित कर पंजीकरण कराए जाने के लिए निर्देशित किया गया है।
इसके लिए मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना में कुल 18 चिह्नित व्यवसायों से संबंधित कारीगरों को शामिल किया गया है। जिनको लाभांवित किया जाना है।
इनमें कारपेंटर (सुधार), ताला बनाने वाले, मूर्तिकार (स्कल्पटर), गुड़िया और खिलौने बनाने वाले ( डॉल एवं टॉय मेकर), दर्जी, नाव बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, राज मिस्त्री ( हैमर और टूलकिट मेकर), मोची, नाई, मछली का जाल बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, सुनार, राजमिस्त्री (मेसन), मालाकार लोहार, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, कुम्हार, धोबी शामिल हैं।
बताया कि लाभार्थियों का पंजीकरण केंद्र सरकार की पीएम विश्वकर्मा योजना के पोर्टल पर जनसुविधा केंद्र के माध्यम से किया जाएगा।
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यह होनी चाहिए योग्यता
आवेदक भारत का नागरिक हो एवं उसकी उम्र पंजीकरण के समय 18 वर्ष से कम न हो। आवेदक सरकारी सेवा में कार्यरत न हो तो पीएम स्वनिधि ऋण पूर्ण रूप से जमा करने वाला हो। आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति एवं संबंधित वार्ड पार्षद से प्रदत्त कार्य का प्रमाण पत्र की प्रति के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। एक परिवार में एक ही व्यक्ति को लाभांवित किया जाएगा। लाभार्थियों के पंजीकरण की प्रक्रिया 17 सितंबर से पहले पूर्ण होगी।
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राजस्व निरीक्षक व कर संग्रहकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी
नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा ने मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर को नोडल अधिकारी बनाने के साथ ही सभी राजस्व निरक्षकों व कर संग्रहकर्ता को भी जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें इस योजना को सफल व प्रभावी बनाने के लिए अपने क्षेत्र के कारीगरों को चिह्नित कर 15 सितंबर तक सूचना देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस योजना से संबंधित किसी भी कार्य में लापरवाही न किए जाने की हिदायत दी है।