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फसलों के नुकसान का मुआवजा किसानों को दें : प्रभारी मंत्री

Tue, 08 Oct 2024 03:08 AM IST
बरेली ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर Updated Tue, 08 Oct 2024 03:08 AM IST
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Give compensation to farmers for loss of crops: Minister in charge
विकासभवन सभागार में दिशानिर्देश देते प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप। स्रोत: प्रशासन
शाहजहांपुर। जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने सोमवार को जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ विकास भवन सभागार में कानून व्यवस्था एवं विकास कार्याें की समीक्षा बैठक ली। कहा कि सीएम डैशबोर्ड की खराब स्थिति वाले विभागों को सुधार लाएं। साथ ही किसानों की क्षतिग्रस्त फसलों का मुआवजा देने के निर्देश दिए।
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उन्होंने विद्युत अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिए कि विद्युत आपूर्ति निर्धारित मानकों के अनुसार उपलब्ध कराएं। विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण एवं भूमि पूजन जनप्रतिनिधियों द्वारा कराए जाएं। बाढ़ से प्रभावित हुए किसानों की फसलों की क्षतिपूर्ति का आकलन कर उन्हें मुआवजा दिलाया जाए। मंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत अधिशासी अभियंता जल निगम को निर्देश दिए कि हर घर जल पहुंचाएं और मरम्मत का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से करें। पौधरोपण में लगाए गए पेड़ों की सुरक्षा के इंतजाम बेहतर किए जाएं।
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निराश्रित गोवंशों की समस्या का शीघ्र समाधान किया जाए। डीएम धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्रभारी मंत्री के निर्देशों का पालन कराया जाएगा। इस दौरान राज्यसभा सांसद मिथिलेश कुमार कठेरिया, एमएलसी सुधीर गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष डीपीएस राठौर, जलालाबाद विधायक हरिप्रकाश वर्मा, कटरा विधायक वीर विक्रम सिंह, तिलहर विधायक सलोना कुशवाहा, एसपी राजेश एस, सीडीओ डॉ. अपराजिता सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान तहत आठ लाभार्थियों को 20,000 रुपये प्राप्त होने के संबंध में प्रमाणपत्र वितरण किए गए।
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उद्यमियों और निवेशकों की समस्याओं को सुना
प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने विकास भवन सभागार में जनपद के उद्यमियों एवं निवेशकों के साथ बैठकर उनकी समस्या एवं सुझावों को सुना। उद्यमियों ने औद्योगिक इकाइयों के लिए रास्ता, बिजली, ट्रांसपोर्ट, जीएसटी, बैंक एवं नाबार्ड सहित अन्य समस्याओं के संबंध बारे में बताया। प्रभारी मंत्री ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि उद्यमियों की समस्याओं को प्राथमिकता पर निस्तारण कराया जाए।
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