जिलों में बालगृहों की स्थिति अच्छी नहीं

चौहान ने विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए व्यवस्थाएं करने, आंगनबाड़ी केद्रों, आवासीय विद्यालयों, स्कूलों में सुरक्षा व्यवस्था, विशेष किशोर पुलिस यूनिट, विद्यालयों की स्थिति एवं किशोर एवं बच्चों के लिए संचालित योजनाओं की विभागवार समीक्षा की। कहा कि राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग बालक-बालिकाओं के संरक्षण एवं अधिकार से संबंधित मामलों की सुनवाई करने और कार्रवाई करने का काम करेगा।
सदस्य ने कहा कि स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, महिला एवं बाल विकास विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, श्रम विभाग, प्रोबेशन विभाग, पुलिस आदि विभाग समन्वय बनाकर टीम भावना से बच्चों का विकास करने का काम करें। कहा कि राज्य पोषण मिशन के अंतर्गत संबर्धन संस्था द्वारा जिले में कुपोषित बच्चों के विकास के लिए अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस कार्य से प्रदेश के अन्य जिलों को प्रेरणा मिलेगी। कहा कि बालगृहों की स्थिति अच्छी नहीं है। सहायक श्रमायुक्त से कहा कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का पुनर्वासन अच्छी तरह किया जाए।
चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बच्चों को शिक्षा पर विशेष बल दिया जाए और विद्यालयों में दिए जाने वाला मिड-डे मिल गुणवत्तापूर्ण एवं प्रेाटीनयुक्त हो। कहा कि जिन विभागों में कमियां मिली हैं, वे एक सप्ताह में सुधार करके अवगत कराएं। इस मौके पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, डिप्टी सीएमओ सहित स्वयं सेवी संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पहले चौहान ने एनजीओ संचालकों के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठक भी की।