जिला पंचायत 4.42 अरब से कराएगी विकास कार्य

बैठक में अफसरों पर सवालों की जमकर बौछार

जिला पंचायत बोर्ड की शनिवार को विकास भवन सभागार में हुई बैठक में विधायकों और जिला पंचायत सदस्यों समेत अन्य जन प्रतिनिधियों ने शिक्षा, विद्युत, कृषि, स्वास्थ्य, जल निगम, आपूर्ति, समाज कल्याण आदि विभागोें के अधिकारियों पर गत बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुरूप काम नहीं होने पर जमकर सवाल दागे। करीब तीन घंटे तक चली बैठक में जनहित से जुड़े तमाम विकास कार्यों के लिए क्षेत्र पंचायतोें से लिए गए प्रस्तावों को समाहित करते हुए बोर्ड के सदस्यों ने चालू वित्त वर्ष में 44221.64 लाख रुपये की कार्य योजना को ध्वनिमत से अनुमोदन दे दिया।  
जिला पंचायत अध्यक्ष अजय प्रताप यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रस्तावित उपविधि और कर संबंधी प्रस्ताव की सूचनाएं भी सदन के पटल पर रखी गईं। तय किया गया कि विभिन्न निर्माण कार्यों को वैधता की श्रेणी में रखने के लिए उन्हें मानचित्रों से नियंत्रित और विनियमित करने के लिए उप विधियों को लागू करने से पहले सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाएगा। प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर जन सामान्य से लिखित आपत्तियां और सुझाव लिए जाएंगे। बैठक में विधायक मानवेंद्र सिंह, चेतराम व शरदवीर सिंह, पूर्व विधायक मुन्ना सिंह, सांसद कृष्णा राज के प्रतिनिधि बाबूराम गुप्ता, नगर विकास मंत्री के प्रतिनिधि/पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वीरेंद्र पाल सिंह यादव, सीएमओ डॉ. कमल कुमार, डीआरडीए के परियोजना निदेशक अजय प्रकाश, कई ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य आदि मौजूद रहे।

जन प्रतिनिधियों के सवालों पर अफसर हुए निरुत्तर
बेसिक शिक्षा विभाग के बंद स्कूलों और शिक्षकों समेत विकास विभाग के कर्मचारियों के तबादलों में मनमानी की शिकायतें करते हुए पूर्व ब्लॉक प्रमुख नरवीर सिंह और जिला पंचायत सदस्य प्रमोद यादव ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार पांडेय और जिला विकास अधिकारी उग्रसेन यादव से जवाब मांगे। पूर्व ब्लॉक प्रमुख को सीडीओ टीके शिबु ने शांत करना चाहा तो चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए एमएलसी अमित यादव ने कहा कि सदस्य यहां चुप बैठने नहीं, अपनी बात कहने आए हैं। बिजली कनेक्शन देने में मनमानी से जुड़े सवालों पर एक्सईएन (तिलहर) एनपी सिंह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस पर सीडीओ ने उन्हें एक सप्ताह के अंदर प्रश्नगत बिंदुओं का निस्तारण करने के निर्देश दिए। 

जिला पंचायत परिसर से हटेगा डीआई ऑफिस
जिला पंचायत कार्यालय के एक हिस्से में दशकों से कायम बेसिक शिक्षा विभाग के डीआई दफ्तर का मुद्दा उठने पर सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप सीडीओ ने डीआई ऑफिस को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अन्य कई विभागों की समीक्षा सीडीओ ने पंचायत भवनों से अवैध कब्जे हटाने, खराब हैंड पंपों को रीबोर कराने, सीएचसी पर डॉक्टरों की 24 घंटे उपस्थिति सुनिश्चित करने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।