चीनी मिल के लिए जितिन ने मुख्यमंत्री को भेजा पत्र

हालांकि, मिल के प्रधान प्रबंधक बीके मालपाणी यही कह रहे हैं कि चीनी मिल को बंद करने का निदेशक मंडल ने अभी कोई निर्णय नहीं किया है, लेकिन मिल पर चढ़ी किसानों की गन्ना बकाएदारी के भुगतान में देरी को लेकर किसान प्रतिनिधियों द्वारा संपर्क किए जाने पर उन्होंने वित्त वर्ष 2015-16 में गन्ना पेराई नहीं किए जाने का संकेत दिया। पिछले दिनों जीएम से यही जवाब पाने के बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौशल मिश्र ने डीएम से मिलकर मिल में पेराई सत्र सुनिश्चित कराने का आग्रह किया था।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री प्रसाद ने भी इस प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। पत्र में प्रसाद ने कहा है कि प्रबंध तंत्र घाटे को दर्शाकर चीनी मिल को स्थायी रूप से बंद करना चाह रहा है। इसीलिए उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों को ग्रुप की अन्य मिलों में स्थानान्तरित कर दिया गया, वहीं तमाम छोटे कर्मचारियों को पेड ऑफ किया जा चुका है। यही नहीं, प्लांट की मरम्मत का काम भी मिल प्रबंधन ने बंद करा दिया है।
मुख्यमंत्री को पूर्व केंद्रीय राज्यमंत्री ने बताया कि मिल बंद होने की दशा में 27 हजार गन्ना किसानों और आठ सौ से अधिक कर्मचारियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। साथ ही चीनी मिल क्षेत्र के 11400 हेक्टेयर रकबा में खड़ी गन्ना की फसल पर संकट के बादल छा जाएंगे। चीनी मिल बंद होने की दशा में किसानों का मिल पर बकाया 40 करोड़ रुपये भुगतान मिलना भी कठिन हो जाएगा, इससे किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे।

मदन शुक्ला और लक्ष्मी लाल ने किया अनशन
शाहजहांपुर। रौसर कोठी स्थित यूनाइटेड स्प्रिट्स लिमिटेड से कार्यमुक्त किए गए अस्थायी श्रमिकों को दोबारा काम पर लेने की मांग को लेकर श्रमिकों की पंच समिति के नेतृत्व मेें फैक्ट्री गेट पर किया जा रहा अनशन मंगलवार को 16वें दिन भी जारी रहा। पंच समिति के अध्यक्ष दिनेश पाल सिंह ने मदन कुमार शुक्ला और लक्ष्मी लाल को अनशन पर बिठाकर संघर्ष जारी रखने को श्रमिकों से एकजुटता बनाए रखने की अपील की।  
अनशनकारियों के समर्थन में सगीर मियां, प्रेमचंद्र, कौशल किशोर, हरिश्चंद्र, राजेंद्र प्रसाद, श्रीपाल, ब्रजपाल आदि ने धरना दिया। इस मौके पर श्रमिकों की सभा को संबोधित करते हुए पंच समिति के मुखिया दिनेश पाल सिंह ने कहा कि मिल प्रबंधन और प्रशासन स्तर से अनशन पर बैठे भूखे-प्यासे श्रमिकों की उपेक्षा इसी तरह जारी रही तो श्रमिक परिवार उग्र रूप धारण करके आंदोलन में शामिल हो जाएंगे और ऐसी दशा में स्थिति को संभालना कठिन हो जाएगा।