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Shahjahanpur News: 67 हजार बाइक और दस हजार कारें फैला रहीं प्रदूषण
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धुआं छोड़ती बाइक। संवाद
- फोटो : संवाद
शाहजहांपुर। मियाद पूरी कर चुकने वाली करीब 67 हजार बाइक और करीब दस हजार कारें सड़कों पर दौड़ रहीं हैं। धुएं देते ये वाहन वायु को प्रदूषित करने के साथ ही लोगों को बीमारियां भी बांट रहे हैं। इन वाहनों का परिवहन विभाग में रिन्यूवल भी आसानी से हो जाता है। एआरटीओ का दावा है कि उम्र पूरी कर चुकने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जाती है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को अंतिम राहत दी है। वहां मियाद पूरी कर चुकने वाले वाहनों के मालिकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह जनपद में पंजीकृत करीब सात लाख से ज्यादा वाहनों में 67,700 बाइक और करीब 9,818 चार पहिया वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। उम्र पूरी कर चुके इन वाहनों का आसानी से रिन्यूवल परिवहन विभाग में हो जाता है।
उत्तर प्रदेश में पुराने वाहनों के रिन्यूवल की सुविधा मिलने की वजह से इतने वाहन सड़कों पर दौड़कर वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। अहम यह है कि प्रदूषण केंद्रों से डेढ़ सौ से दो सौ रुपये देने पर प्रदूषण प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया जाता है। रुपये देने पर प्रमाणपत्र मिलने में देरी नहीं होती है।
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सरकारी व स्कूली वाहनों का पंजीकरण होता निरस्त
उम्र पूरी कर चुकने वाले वाले सरकारी वाहनाें का दोबारा से रिन्यूवल नहीं होता। विभाग इन्हें कंडम घोषित कर खड़ा करा लेता है। इसी तरह स्कूली वाहनों के रिन्यूवल की व्यवस्था नहीं है। उनकी नीलामी कर दी जाती है। पड़ताल में ऐसे वाहन मिलने पर कार्रवाई कर खड़ा करा लिया जाता है।
निजी वाहनों के रिन्यूवल का नियम है। सरकारी वाहन की उम्र पूरी होने पर पंजीकरण निरस्त कराने के बाद नीलामी की जाती है। चेकिंग में उम्र पूरी कर चुकने वाली वाहन पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाती है। - सर्वेश सिंह, एआरटीओ, प्रवर्तन
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में दस साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों को अंतिम राहत दी है। वहां मियाद पूरी कर चुकने वाले वाहनों के मालिकों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी तरह जनपद में पंजीकृत करीब सात लाख से ज्यादा वाहनों में 67,700 बाइक और करीब 9,818 चार पहिया वाहन अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। उम्र पूरी कर चुके इन वाहनों का आसानी से रिन्यूवल परिवहन विभाग में हो जाता है।
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उत्तर प्रदेश में पुराने वाहनों के रिन्यूवल की सुविधा मिलने की वजह से इतने वाहन सड़कों पर दौड़कर वायु को प्रदूषित कर रहे हैं। अहम यह है कि प्रदूषण केंद्रों से डेढ़ सौ से दो सौ रुपये देने पर प्रदूषण प्रमाणपत्र भी जारी कर दिया जाता है। रुपये देने पर प्रमाणपत्र मिलने में देरी नहीं होती है।
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सरकारी व स्कूली वाहनों का पंजीकरण होता निरस्त
उम्र पूरी कर चुकने वाले वाले सरकारी वाहनाें का दोबारा से रिन्यूवल नहीं होता। विभाग इन्हें कंडम घोषित कर खड़ा करा लेता है। इसी तरह स्कूली वाहनों के रिन्यूवल की व्यवस्था नहीं है। उनकी नीलामी कर दी जाती है। पड़ताल में ऐसे वाहन मिलने पर कार्रवाई कर खड़ा करा लिया जाता है।
निजी वाहनों के रिन्यूवल का नियम है। सरकारी वाहन की उम्र पूरी होने पर पंजीकरण निरस्त कराने के बाद नीलामी की जाती है। चेकिंग में उम्र पूरी कर चुकने वाली वाहन पकड़े जाने पर कार्रवाई की जाती है। - सर्वेश सिंह, एआरटीओ, प्रवर्तन
