लापरवाही निगल गई 11 लाख पौधे, शासन को 37 लाख का चूना

वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले में पौधरोपण के लिए वन विभाग को 2.77 करोड़ रुपये का बजट मिला था। इस बजट से 39 लाख 64 हजार 14 पौधे रोपे गए थे। इसमें 12 लाख 6 हजार 825 पौधे वन विभाग ने रोपे थे। 27,57,180 पौधे रोपने को लक्ष्य अन्य 25 विभागों को दिया गया। इन विभागों ने पौधे तो लगाए लेकिन इनका संरक्षण करने में नाकाम साबित हुए। 25 विभागों में से 21 विभाग 95 प्रतिशत पौधों को नहीं बचा सके। सबसे खराब स्थिति पशुपालन और नगर विकास विभाग की रही। पशुपालन विभाग द्वारा लगाए गए 16.94 और नगर विकास विभाग के 27.66 प्रतिशत पौधे ही जीवित रह पाए। वहीं, सभी विभागों द्वारा लगाए गए पौधों की स्थिति पर गौर किया जाए तो कुल 59 प्रतिशत पौधे ही जीवित रहे। डीएफओ ने यह रिपोर्ट कार्रवाई के लिए डीएम को भेजी है।
एक पौधे पर खर्च हुए 3.31 रुपये
वन विभाग को छोड़कर कुल लगाए गए 27 लाख 57 हजार 189 पौधों में से 16 लाख 37 हजार 671 पौधे ही जीवित रह सके हैं। सरकारी महकमों की लापरवाही की वजह से पौधे तो बर्बाद हुए ही साथ ही राजस्व की हानि भी हुई है। कुल 11,19,518 पौधे नष्ट हो गए, जिनमें से प्रत्येक पौधे को लगाने में 3.31 रुपये खर्च हुए थे। इस तरह नष्ट हुए पौधों की वजह से शासन को 37,05,604.38 रुपये का नुकसान हुआ।
विभाग जीवित पौधे सफलता प्रतिशत
नगर विकास 2600 27.66
परिवहन 2680 62
आवास विकास 4350 65.12
श्रम विभाग 2380 88.15
उच्च शिक्षा 1973 98. 65
पंचायती राज 73828 40. 32
ग्रामीण विकास 186177 59. 32
राजस्व विभाग 133303 72.80
औद्योगिक विकास 3150 70
पीडब्ल्यूडी 9709 36. 34
सिंचाई विभाग 11518 40. 62
रेशम विभाग 8400 70
कृषि विभाग 39916 68
पशुपालन विभाग 915 16. 9 4
सहकारिता विभाग 3948 54. 08
उद्योग विभाग 8014 100
विद्युत विभाग 3024 70
माध्यमिक शिक्षा 47403 64. 99
बेसिक शिक्षा 40270 54.98
प्राविधिक शिक्षा 8283 70
स्वास्थ्य विभाग 3820 41
रेलवे विभाग 5000 100
रक्षा विभाग 5000 100
उद्यान विभाग 128153 70
पुलिस विभाग 4676 70
वर्जन
वन विभाग समेत 26 विभागों के द्वारा अगस्त माह में पौधारोपण कराया गया था। सभी से प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है। जो आंकड़े आए हैं। उसके मुताबिक रिपोर्ट बनाकर उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है। आगे की कार्रवाई वहीं से अमल में लाई जाएगी। - आदर्श कुमार, डीएफओ वन विभाग