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सोशल ऑडिट में उजागर 66.40 लाख के घपले की नहीं हुई वसूली

Wed, 08 Sep 2021 10:53 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 08 Sep 2021 10:53 PM IST
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social audit
सोशल ऑडिट में उजागर 66.40 लाख के घपले की नहीं हुई वसूली
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अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। मनरेगा योजना के तहत कराए गए कार्यों की सोशल ऑडिट में 66,73,832 रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई थी। जिसमें से सिर्फ 33,874 रुपये की ही वसूली हो पाई। तीन सितंबर को लखनऊ में हुई कार्यशाला में अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने प्रकरण का संज्ञान लिया और डीसी मनरेेेगा से वसूली कराए जाने का निर्देश दिया। इसके बाद परियोजना निदेशक एवं प्रभारी डीसी मनरेगा डीडी शुक्ला ने संबंधितों से वसूली कराने का निर्देश बीडीओ को दिया है।
वित्तीय वर्ष 2018-19 में सोशल ऑडिट में पांच ग्राम पंचायतों में वित्तीय अनियमितता मिली थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2019-20 में आठ ब्लॉकों की 754 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष 709 ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट हुआ। दोनों वित्तीय वर्षों में कुल 59 ग्राम पंचायतों में 213 मामलों में 66,73,832 रुपये की अनियमितता पाई गई।
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जिसमें बघौली ब्लॉक की 13 ग्राम पंचायतों में 179375, खलीलाबाद की 13 ग्राम पंचायतों में 229620, हैंसर बाजार की चार ग्राम पंचायतों में 10,10,135, सेमरियावां की छह ग्राम पंचायतों में 860329, मेंहदावल की सात ग्राम पंचायतों में 2,19,680 े, पौली की चार ग्राम पंचायतों में 98,95,75, बेलहर की दो ग्राम पंचायतों में 16,60,050 और नाथनगर ब्लॉक क्षेत्र की 17 ग्राम पंचायतों में 15,32,068 रुपये की वित्तीय अनियमितता पाई गई थी। अब तक बघौली ब्लॉक मेें सिर्फ 5600, खलीलाबाद में 24540 और सेमरियावां ब्लॉक में 19928 की वसूली हो पाई।
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डीआरडीए के परियोजना निदेशक व प्रभारी डीसी मनरेगा दुर्गा दत्त शुक्ल ने बताया कि दो वित्तीय वर्षों में मनरेगा से हुए कार्यों के सोशल आडिट में आठ ब्लॉकों के 59 ग्राम पंचायतों में कुल 66,73,832 रुपये की वित्तीय अनियमितता उजागर हुई थी। इसमें पूर्व प्रधान, सचिव और तकनीकी सहायक समेत कुल 102 लोग दोषी पाए गए। इन सभी से अनियमितता की रकम की वसूूली होनी थी, अभी तक सिर्फ 33874 रुपये की वसूली हुई है। 66,39,958 रुपये की वसूली शेष है। तीन सितंबर को लखनऊ की कार्यशाला में अपर आयुक्त मनरेगा योगेश कुमार ने संबंधितों से वसूली कराए जाने का निर्देश दिया है। इसके लिए सभी बीडीओ को निर्देश दिया गया है कि संबंधितों से वसूली कराएं। जरूरत पड़ने पर पूर्व प्रधानों से भू राजस्व की भांति वसूली कराई जाएगी। वहीं संबंधित सचिव और तकनीकी सहायकों के वेतन से कटौती की जाएगी।
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