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Sant Kabir Nagar News: आवास के नाम पर लाभार्थियों से वसूली नहीं होगी बर्दाश्त, दर्ज किया जाएगा केस
Wed, 19 Mar 2025 11:54 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
Updated Wed, 19 Mar 2025 11:54 PM IST
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धनघटा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत आने वाले पात्र लाभार्थियों की एक आवश्यक कार्यशाला नगर पंचायत हैंसर बाजार धनघटा कार्यालय पर बुधवार को आयोजित हुई। कार्यशाला में पीओ डूडा, अधिशासी अधिकारी (ईओ ) के अलावा सभासद व नगर पंचायत की जनता रही। कार्यशाला में पात्रता और वरीयता के अलावा प्रमुख रूप से लाभार्थियों तक सरकार का द्वारा भेजा गया पैसा पहुंचे इसको लेकर जागरूक किया गया।
कार्यशाला में पीओ डूडा संजीव राय ने बताया कि वर्तमान समय में दिव्यांग, विधवा और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वरीयता क्रम में रखा गया है पहले उनका सर्वे हो रहा है उनके आवास प्राप्त होने के तत्काल बाद ही सामान्य तौर पर जीवन व्यतीत करने वाले बिना आवास के लोगों का सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रधानमंत्री शहरी आवास पूरी तरह से निशुल्क है इसमें एक भी रुपए कहीं नहीं लग रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई किसी भी लाभार्थी से आवास के नाम पर रुपए मांगता है तो यह कानूनन पूरी तरह अपराध है, उसकी गोपनीय तरीके से वीडियो ऑडियो बनाएं या सूचना दें उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। इसके लिए पुलिस की गोपनीय सेल एलआईयू को भी लगाया गया है। वह भी अपने स्तर से प्रत्येक वार्ड में जाकर पूछताछ कर रहे हैं। यदि कहीं से कोई सूचना मिली तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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कार्यशाला में पीओ डूडा संजीव राय ने बताया कि वर्तमान समय में दिव्यांग, विधवा और 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वरीयता क्रम में रखा गया है पहले उनका सर्वे हो रहा है उनके आवास प्राप्त होने के तत्काल बाद ही सामान्य तौर पर जीवन व्यतीत करने वाले बिना आवास के लोगों का सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रधानमंत्री शहरी आवास पूरी तरह से निशुल्क है इसमें एक भी रुपए कहीं नहीं लग रहा है।
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उन्होंने कहा कि यदि कोई किसी भी लाभार्थी से आवास के नाम पर रुपए मांगता है तो यह कानूनन पूरी तरह अपराध है, उसकी गोपनीय तरीके से वीडियो ऑडियो बनाएं या सूचना दें उसके खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कराई जाएगी। इसके लिए पुलिस की गोपनीय सेल एलआईयू को भी लगाया गया है। वह भी अपने स्तर से प्रत्येक वार्ड में जाकर पूछताछ कर रहे हैं। यदि कहीं से कोई सूचना मिली तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
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