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लोक अदालत में निपटाएं अधिकतर मामले : जिला जज
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लोक अदालत में निपटाएं अधिकतर मामले : जिला जज
जिला जज ने प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। 14 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन वादों के निस्तारण के लिए सोमवार को दीवानी न्यायालय में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी शामिल हुए।
जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को न्यायालय में लंबित ऐसे वाद जो आपसी सुलह-समझौते से निस्तारित किए जा सकते हैं को चिह्नित कर पक्षकारों को नोटिस/सम्मन भेजा जाए। न्यायालय में लंबित मामलों में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, एनआई एक्ट के मामले, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से संबंधित मामले, मोटर अधिनियम से संबंधित मामले चिह्नित कर निस्तारित किया जाए। इसके साथ ही बिजली चोरी से संबंधित शमनीय मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, मनरेगा प्रकरण, गृह कर, जल कर से संबंधित मामलों को अधिक मात्रा में प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किया जाए। बैठक में एडीएम मनोज कुमार सिंह, एएसपी संतोष कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. इंद्रविजय विश्वकर्मा, डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सुरेश कुमार मौर्य, तहसीलदार खलीलाबाद शेख आलमगीर, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार समेत न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
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जिला जज ने प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारियों के साथ बैठक की
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। 14 मई को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक लंबित एवं प्री-लिटिगेशन वादों के निस्तारण के लिए सोमवार को दीवानी न्यायालय में जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी शामिल हुए।
जिला जज लक्ष्मीकांत शुक्ल ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को न्यायालय में लंबित ऐसे वाद जो आपसी सुलह-समझौते से निस्तारित किए जा सकते हैं को चिह्नित कर पक्षकारों को नोटिस/सम्मन भेजा जाए। न्यायालय में लंबित मामलों में सुलह योग्य फौजदारी मामले, दीवानी वाद, एनआई एक्ट के मामले, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र से संबंधित मामले, मोटर अधिनियम से संबंधित मामले चिह्नित कर निस्तारित किया जाए। इसके साथ ही बिजली चोरी से संबंधित शमनीय मामले, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत शमनीय वाद, मनरेगा प्रकरण, गृह कर, जल कर से संबंधित मामलों को अधिक मात्रा में प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित किया जाए। बैठक में एडीएम मनोज कुमार सिंह, एएसपी संतोष कुमार सिंह, सीएमओ डॉ. इंद्रविजय विश्वकर्मा, डीपीआरओ राजेंद्र प्रसाद, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका सुरेश कुमार मौर्य, तहसीलदार खलीलाबाद शेख आलमगीर, जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार समेत न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे।
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