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72 दुकानों से नगर पालिका की हर साल होगी भारी-भरकम कमाई

Mon, 09 May 2022 11:00 PM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 09 May 2022 11:00 PM IST
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72 दुकानों से नगर पालिका की हर साल होगी भारी-भरकम कमाई
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प्रति वर्ष 36 लाख की होगी आय
- बोर्ड से प्रस्ताव मंजूर होने और राजस्व की रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ था कार्य
- ई-नीलामी की प्रक्रिया के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ दुकानों का आवंटन होगा
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। नगर पालिका अपनी आय बढ़ाने और बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शहर के भिटवा मोहल्ले में 72 दुकानें बनवा रहा है। दुकानों के निर्माण में जो प्रकिया है, उसे नियमानुसार अपनाई गई है। दुकानों का आवंटन ई नीलामी के जरिए की जाएगी। यह बातें चेयरमैन श्यामसुंदर वर्मा और ईओ सुरेश मौर्या ने सोमवार को नगर पालिका कार्यालय पर संयुक्त रूप से प्रेसवार्ता में कहीं।

चेयरमैन श्यामसुंदर ने कहा कि नगरीय सीमा के भिटवा मोहल्ले में नगर पालिका की जो जमीनें खाली पड़ी थीं, उस पर अगल-बगल के लोग अतिक्रमण कर रहे थे। उसे अतिक्रमण से बचाने के लिए और नगर पालिका की आय बढ़ाने के लिए 72 दुकानें बनवाने की कार्य योजना तैयार की गई। पालिका बोर्ड की बैठक में उस पर मोहर लगी। राजस्व विभाग की ओर से पैमाइश कराकर आख्या ली गई। टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण की गई। उसके बाद ही दुकानें बनवाने का कार्य तीन महीने पूर्व शुरू किया गया। अभी तक 72 में सिर्फ 43 दुकानें ही बन पाई हैं। इन दुकानों के बनने से नगर पालिका को साल में 35 से 36 लाख रुपये की आमदनी होगी। इसके साथ ही दुकानों के आवंटन से भी बड़ी रकम राजस्व के रूप में प्राप्त होगी। दुकानों के आवंटन में शहर के सम्मानित व्यापारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नगर पालिका की आय बढ़ने पर सीमा क्षेत्र में विकास कार्यों पर धन खर्च किया जाएगा। चेयरमैन ने कहा कि विपक्षी दलों के कुछ लोग इसे राजनीतिक मुद्दा बनाकर विकास की गति को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे अपने मंसूबे में सफल नहीं होंगे। ईओ सुरेश मौर्य ने बताया कि दुकानों के निर्माण के संबंध में पीडब्ल्यूडी की तरफ से जो नोटिस मिला है, उसे उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा। विधिक सलाह लेकर नोटिस का जवाब दिया जाएगा। उच्चाधिकारियों के निर्देश और शासनादेश के तहत जनहित में शहर के बेरोजगारों को ई नीलामी की प्रक्रिया के तहत पूरी पारदर्शिता के साथ दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
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