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Sant Kabir Nagar News: अखिलेश को राम मंदिर पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं
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संतकबीरनगर। खलीलाबाद में पीडब्ल्यूडी डाक बंगला पर शुक्रवार को प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेंद्र कश्यप ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि राम मंदिर पर सवाल उठाने का अखिलेश यादव को कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल होना उचित नहीं समझा। राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। किसी भी मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और एसआईटी व पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा वर्ष 2027 में भाजपा फिर सरकार बनाएगी।
उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 35 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति, एक लाख से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह अनुदान तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
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वहीं 12.5 लाख दिव्यांगजनों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये भरण-पोषण सहायता दी जा रही है। दोनों विभागों के माध्यम से करीब 5700 करोड़ रुपये की योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
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उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाई थीं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल होना उचित नहीं समझा। राज्यमंत्री नरेंद्र कश्यप पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है। किसी भी मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और एसआईटी व पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और संविधान पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा वर्ष 2027 में भाजपा फिर सरकार बनाएगी।
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उन्होंने बताया कि मंडल स्तर पर पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित कर अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 35 लाख से अधिक ओबीसी छात्रों को छात्रवृत्ति, एक लाख से अधिक गरीब परिवारों की बेटियों को विवाह अनुदान तथा कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।
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वहीं 12.5 लाख दिव्यांगजनों को प्रतिवर्ष 12 हजार रुपये भरण-पोषण सहायता दी जा रही है। दोनों विभागों के माध्यम से करीब 5700 करोड़ रुपये की योजनाएं संचालित की जा रही हैं।