Sambhal News: दुकान-मकान तोड़कर सौंदर्यीकरण कराना भूल गए जिम्मेदार

लोकनिर्माण विभाग ने चौधरी सराय और चंदौसी चौराहे के चौड़ीकरण के लिए योजना तैयार की तो अतिक्रमण बाधा बन गया। 21 मई को पालिका की टीम ने अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया तो 50 से ज्यादा मकान और दुकान इसकी जद में आ गए। चार दिन तक चले इस अभियान में सारा अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया। इस तेजी से लगा था कि चौड़ीकरण का कार्य भी जल्द ही किया जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो साज सज्जा चौराहे पर थी वह पूरी तरह खत्म हो गई है। नए सिरे से साज सज्जा की जानी है लेकिन उससे पहले चौड़ीकरण किया जाना है।
लोकनिर्माण विभाग के एक्सईएन सुनील प्रकाश का कहना है कि चौधरी सराय और चंदौसी चौराहे पर 70 लाख रुपये से चौड़ीकरण किया जाना है। इसकी तैयारी कर ली है। एक सप्ताह में कार्य शुरू करा दिया जाएगा। बिजली विभाग को लाइन, खंभे और ट्रांसफार्मर शिफ्ट करना है।
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न पुलिस का बूथ बचा और प्याऊ, राहगीर परेशान
नगर पालिका ने जब अतिक्रमण हटाया तो पुलिस का बूथ भी तोड़ दिया गया। जहां यातायात पुलिसकर्मी धूप, बारिश और हवा से बचने के लिए बैठ जाते थे। इसके नजदीक ही प्याऊ लगा था जिस पर सैकड़ों लोग दिनभर में पानी पीते थे। रात के समय यात्रियों को अंधेरे में खड़े रहना पड़ता है। चौराहे पर वाहनाें का आवागमन बेतरतीब होता है। जिससे हादसों का खतरा रहता है। ट्रैफिक लाइट लगाई जानी थी लेकिन वह भी नहीं लग सकीं। कैमरे लगाए गए हैं जो बेतरतीब लगे हैं। चौड़ीकरण की देरी से पूरी अव्यवस्था चौराहे पर दिखती है।
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दुकान और मकानों की मरम्मत तक नहीं करा रहे लोग
चौड़ीकरण पूरा हो तो लोग भी अपनी टूटी दुकान और मकानों की मरम्मत कराएंगे। क्योंकि अतिक्रमण हटाने के बाद एक नोटिस और जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि अतिक्रमण अभी पूरी तरह नहीं हटा है। हालांकि इसके बाद अतिक्रमण हटाया नहीं गया। लेकिन जिन लोगों की दुकान और मकान टूट चुके हैं उन्होंने चौड़ीकरण का कार्य नहीं होने के चलते अपनी दुकान और मकान भी मरम्मत नहीं कराई है। चौराहा पूरी तरह खंडहर सा दिखाई पड़ता है।
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चौड़ीकरण हो तो पालिका सौंदर्यीकरण भी कराए
नगर पालिका के ईओ मणिभूषण तिवारी ने बताया कि चौड़ीकरण के बाद जगह मिलती है तो पालिका सौंदर्यीकरण का कार्य कराएगी। जो सौंदर्यीकरण का कार्य कराया गया था वह अतिक्रमण हटाने के दौरान हटा दिया गया था। बता दें सौंदर्यीकरण पर 20 लाख रुपये से ज्यादा एक वर्ष पहले ही खर्च किए गए थे। इससे शासकीय धन का दुरुपयोग हुआ है।
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13 लाख रुपये में शिफ्ट होगी बिजली और लाइन
चौड़ीकरण में सबसे बड़ी बाधा बिजली के खंभे, लाइन और ट्रांसफार्मर बने थे। इनको शिफ्ट करने में बिजली विभाग ने एस्टीमेट करीब 13 लाख रुपये का बनाकर लोकनिर्माण विभाग को दिया था। एस्टीमेट की राशि भी लोकनिर्माण विभाग द्वारा बिजली विभाग को दे दी गई है। अभी भी शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है।