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Sambhal News: सपा सांसद को आवास मामले में फिर मिली तारीख, अब 26 को होगी सुनवाई
Thu, 15 May 2025 01:12 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Thu, 15 May 2025 01:12 AM IST
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संभल। सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित आवास में अवैध निर्माण मामले में एसडीएम ने एक और तारीख लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 26 मई को होगी।
एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने समय मांगा था। अब अगली सुनवाई पर निर्णय हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सांसद के पिता ममलुकुर्रहमान बर्क ने एक प्रार्थना पत्र आवास में हुए निर्माण के नक्शा पास किए जाने के लिए दिया है। हालांकि इस पर अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। सांसद के आवास में हुए निर्माण मामले में तीन बार नोटिस और 9 बार समय दिया जा चुका है। बता दें, 11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसी मामले में एसडीएम के सामने 9 बार सुनवाई हो चुकी है। हालांकि अभी तक 500 रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई ही एसडीएम की ओर से की गई है। अंतिम सुनवाई पर कार्रवाई होगी।
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एसडीएम वंदना मिश्रा ने बताया कि सांसद के अधिवक्ता ने समय मांगा था। अब अगली सुनवाई पर निर्णय हो सकता है। वहीं दूसरी ओर सांसद के पिता ममलुकुर्रहमान बर्क ने एक प्रार्थना पत्र आवास में हुए निर्माण के नक्शा पास किए जाने के लिए दिया है। हालांकि इस पर अभी कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी है। सांसद के आवास में हुए निर्माण मामले में तीन बार नोटिस और 9 बार समय दिया जा चुका है। बता दें, 11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण किया गया है। इसका नक्शा पास भी नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इसी मामले में एसडीएम के सामने 9 बार सुनवाई हो चुकी है। हालांकि अभी तक 500 रुपये जुर्माना लगाने की कार्रवाई ही एसडीएम की ओर से की गई है। अंतिम सुनवाई पर कार्रवाई होगी।
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