वितीय अधिकार सीज होने के बावजूद निकाल ली खाते से धनराशि

इसके बाद ग्राम पंचायत को संचालित करने के लिए त्रिसदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। डीपीआरओ ने बताया कि 6 अप्रैल 2019 को तीन सदस्यीय समिति के सदस्य नेमवती, नेतराम व तोताराम ने जिलाधिकारी को एक पत्र सौंपकर आरोप लगाया था कि निलंबित ग्राम प्रधान ने वित्तीय अधिकार सीज होने के बावजूद सचिव के साथ मिलकर संयुक्त हस्ताक्षर कर बबराला की एक बैंक से लाखों रुपये की धनराशि आहरित कर ली थी।
शिकायत कर्ताओं की ओर से दिए गए साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद सामने आया कि 25 मार्च 2019 को एक ही तिथि में ग्राम प्रधान अनिल कुमार व सचिव आकाश कुमार ने 11 लाख 22 हजार 4 सौ 96 रुपये की धनराशि नियम विरूद्घ ग्राम पंचायतों के अभिलेखों में हेराफेरी कर निकाली गई है। इस संदर्भ में 9 अप्रैल 2019 को निलंबित ग्राम प्रधान, सचिव व बैंक प्रबंधक को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया लेकिन ग्राम प्रधान की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जबकि सचिव व बैंक प्रबंधक की ओर से अपना पक्ष रखा गया।
डीपीआरओ ने बताया कि दोनों के जवाब संतोषजनक नहीं थे। सभी तथ्यों एवं अभिलेखों के साक्ष्यों से साफ हुआ कि निलंबित ग्राम प्रधान ने वित्तीय अधिकार सीज होने के बावजूद सचिव के साथ मिलकर बैंक प्रबंधक की मदद से धनराशि आहरित की। डीपीआरओ के मुताबिक जिलाधिकारी के अनुमोदन पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत विकासखंड गुन्नौर को ग्राम प्रधान अनिल कुमार, सचिव आकाश कुमार व बैंक प्रबंधक नारायण सिंह के खिलाफ एफआईंआर दर्ज कराने के लिए पत्र जारी किया गया है।