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यूपी-हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने को 27 नवंबर से शुरू होगा सर्वे
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यूपी-हरियाणा सीमा विवाद सुलझाने को 27 नवंबर से शुरू होगा सर्वे
सहारनपुर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों प्रदेशों के अधिकारियों ने कमर कस ली है। दीक्षित अवार्ड के तहत पूर्व में लगाए गए पिलर्स और सब पिलर्स को पुन स्थापित करने के लिए 27 नवंबर से संयुक्त रूप से सर्वे किया जाएगा। साथ ही चार दिसंबर को गंगोह स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के अधिकारियों और किसानों की बैठक का आयोजन किया जाएगा।
सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनपद की हरियाणा राज्य की सीमा पर दीक्षित अवार्ड के तहत पूर्व में लगाए गए सीमा पिलर्स में से विलुप्त 72 सब पिलर्स और 172 सीमा पिलर्स को पुन स्थापित करने के लिए संयुक्त टीम की ओर से सर्वे कराने पर सहमति बनी। डीएम ने कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसबी सिंह ने कहा कि 27 नवंबर से सर्वे कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए बनाई गई टीम में सर्वे नायब तहसीलदार, सर्वे कानूनगो, सर्वे लेखपाल, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग और क्षेत्रीय लेखपाल शामिल रहेंगे। हरियाणा के करनाल जनपद और सहारनपुर के अधिकारी संयुक्त रूप से सर्वे करके पिलर्स के संबंध में सूचना सर्वे ऑफ इंडिया को भेजेंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि सीमा विवाद के समाधान के लिए गंगोह स्थित लोक निर्माण विभाग के डाकबंगले में दोनों प्रदेश के अधिकारियों और संबंधित किसानों की बैठक चार दिसंबर को कराई जाएगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार, कैराना के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र, नकुड़ के एसडीएम पीएस राणा, हरियाणा की ओर से करनाल के डीआरओ श्यामलाल, डीआरओ यमुनानगर अभिषेक बिबियन, सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से सर्वेयर वी करियप्पा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरके सिंह, सर्वे नायब तहसीलदार अजब सिंह, सर्वे कानूनगो हरिश्चंद्र आदि ने भी विचार रखे।
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सहारनपुर। उत्तर प्रदेश और हरियाणा सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों प्रदेशों के अधिकारियों ने कमर कस ली है। दीक्षित अवार्ड के तहत पूर्व में लगाए गए पिलर्स और सब पिलर्स को पुन स्थापित करने के लिए 27 नवंबर से संयुक्त रूप से सर्वे किया जाएगा। साथ ही चार दिसंबर को गंगोह स्थित लोक निर्माण विभाग के डाक बंगले में अपर जिलाधिकारी प्रशासन की अध्यक्षता में दोनों राज्यों के अधिकारियों और किसानों की बैठक का आयोजन किया जाएगा।
सोमवार को कलक्ट्रेट सभागार में डीएम आलोक कुमार पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जनपद की हरियाणा राज्य की सीमा पर दीक्षित अवार्ड के तहत पूर्व में लगाए गए सीमा पिलर्स में से विलुप्त 72 सब पिलर्स और 172 सीमा पिलर्स को पुन स्थापित करने के लिए संयुक्त टीम की ओर से सर्वे कराने पर सहमति बनी। डीएम ने कहा कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त रूप से प्रयास किए जाने चाहिए। अपर जिलाधिकारी प्रशासन एसबी सिंह ने कहा कि 27 नवंबर से सर्वे कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए बनाई गई टीम में सर्वे नायब तहसीलदार, सर्वे कानूनगो, सर्वे लेखपाल, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग और क्षेत्रीय लेखपाल शामिल रहेंगे। हरियाणा के करनाल जनपद और सहारनपुर के अधिकारी संयुक्त रूप से सर्वे करके पिलर्स के संबंध में सूचना सर्वे ऑफ इंडिया को भेजेंगे। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने कहा कि सीमा विवाद के समाधान के लिए गंगोह स्थित लोक निर्माण विभाग के डाकबंगले में दोनों प्रदेश के अधिकारियों और संबंधित किसानों की बैठक चार दिसंबर को कराई जाएगी। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विनोद कुमार, कैराना के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट डॉक्टर अमित पाल शर्मा, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण विद्यासागर मिश्र, नकुड़ के एसडीएम पीएस राणा, हरियाणा की ओर से करनाल के डीआरओ श्यामलाल, डीआरओ यमुनानगर अभिषेक बिबियन, सर्वे ऑफ इंडिया की ओर से सर्वेयर वी करियप्पा, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता आरके सिंह, सर्वे नायब तहसीलदार अजब सिंह, सर्वे कानूनगो हरिश्चंद्र आदि ने भी विचार रखे।
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