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राजस्व वसूली में तेजी लाएं : मंडलायुक्त
Tue, 21 Mar 2023 12:29 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Tue, 21 Mar 2023 12:29 AM IST
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सहारनपुर। मंडलायुक्त डॉ. लोकेश एम ने कहा कि राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। उन्होंने आबकारी, परिवहन और विद्युत निगम की लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली पर नाराजगी व्यक्त की।
सोमवार को मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में हुई बैठक में कर-करेत्तर राजस्व, राजस्व कार्यों की समीक्षा, चकबंदी कार्यों एवं वादों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी विभाग लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत राजस्व वसूली करें। उन्होंने आबकारी विभाग, खनन विभाग जनपद मुजफ्फरनगर एवं सिंचाई विभाग की जनपद सहारनपुर की वसूली गत वर्ष के सापेक्ष कम होने पर नाराजगी व्यक्त की।
उन्होंने मंडल के नगर निकायों को अपने आय के नए स्रोतों को विकसित करने के निर्देश दिए। शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में जल निगम के 42 प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में होने पर उन्होंने संबंधित के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष से अधिक अवधि के लंबित वादों को जल्द निस्तारित कराया जाए। चकबंदी के जिन प्रकरणों में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है, उनके स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए शासन को पत्र लिखा जाए। उन्होंने बरसात एवं ओलावृष्टि के चलते फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर आख्या शासन को भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर आयुक्त (प्रशासन) डीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर अरविन्द कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शामली संतोष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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सोमवार को मंडलायुक्त कार्यालय सभागार में हुई बैठक में कर-करेत्तर राजस्व, राजस्व कार्यों की समीक्षा, चकबंदी कार्यों एवं वादों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंडलायुक्त ने कहा कि सभी विभाग लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत राजस्व वसूली करें। उन्होंने आबकारी विभाग, खनन विभाग जनपद मुजफ्फरनगर एवं सिंचाई विभाग की जनपद सहारनपुर की वसूली गत वर्ष के सापेक्ष कम होने पर नाराजगी व्यक्त की।
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उन्होंने मंडल के नगर निकायों को अपने आय के नए स्रोतों को विकसित करने के निर्देश दिए। शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा में जल निगम के 42 प्रकरण डिफाल्टर श्रेणी में होने पर उन्होंने संबंधित के खिलाफ जांच कर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पांच वर्ष से अधिक अवधि के लंबित वादों को जल्द निस्तारित कराया जाए। चकबंदी के जिन प्रकरणों में उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी है, उनके स्थगन आदेश को निरस्त कराने के लिए शासन को पत्र लिखा जाए। उन्होंने बरसात एवं ओलावृष्टि के चलते फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर आख्या शासन को भिजवाने के निर्देश दिए। इस दौरान अपर आयुक्त (प्रशासन) डीपी सिंह, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) सहारनपुर रजनीश कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर अरविन्द कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) शामली संतोष कुमार सिंह आदि मौजूद रहे।
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