बढ़ता निजीकरण रेल सेवाओं और रेलयात्रियों के लिए खतरा

प्राइवेट हाथों में 150 ट्रेेनें और 600 स्टेशन
एनआरएमयू पदाधिकारियों के मुताबिक अभी तक जो जानकारी उन तक पहुंची है, उसके मुताबिक 150 ट्रेेनें और 600 स्टेशन प्राइवेट हाथों में जा चुके हैं। सफाई से लेकर अन्य काम तो पहले ही निजी हाथों में हैं। इसलिए सरकार से यही चाहते हैं कि समय रहते ऐसे फैसले बंद करके रेल कर्मचारियों के साथ आम लोगों के हित में निर्णय किए जाए। अन्यथा आने वाला दौर सही नहीं होगा।
वेटिंग, बुकिंग से लेकर सीट तक के लिए बदलेंगे हालात
कुछ रेलवे कर्मचारियों ने आशंका जताई कि जिस तरह निजी हाथों में रेल सेवाएं जा रही हैं। उससे इस बात की पूरी आशंका है कि स्टेशन परिसर और ट्रेनों में वेटिंग से लेकर, बुकिंग और विंडो जैसी सीट के लिए अलग से प्रीमियम चार्ज तक यात्रियों को देना पड़ेगा। इसलिए कर्मचारी ही नहीं यात्रियों के लिए भी ये हालात चिंताजनक हैं।
आरपीएफ के वजूद को लेकर आशंकित
पिछले कुछ महीनों में सरकार की ओर से लिए गए कुछ फैसलों के बारे मे प्रतिक्रिया देते हुए आरपीएफ से जुड़े कुछ कर्मचारियों ने नाम का खुलासा न करते हुए आशंका जताई कि वे भी संशय में हैं। कुछ दिन पहले ही आरपीएफ का नाम बदलने और रेलवे बोर्ड के सदस्य कम होने के बारे में पता चला था। आरपीएफ की पावर पहले ही काफी कम की जा चुकी हैं। आने वाले समय में आरपीएफ का वजूद रहेगा या नहीं। इसे लेकर आशंकित हैं।