सरसावा (सहारनपुर)। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी नया अध्यादेश किसानों के हितों की अनदेखी करने वाला है। सरकारें किसानों की समस्याओं का निराकरण करने में विफल साबित हो रही है। मंगलवार को राकेश टिकैत ब्लाक अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भोला के आवास पर पहुंचे। जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए केंद्र तथा प्रदेश की सरकार पर किसानों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि नया अध्यादेश किसानों की नींद उड़ाने वाला है यदि अध्यादेश लागू होता है तो किसान, व्यापारियों तथा बिचौलियों के हाथ की कठपुतली बनकर रह जाएगा तथा फसलों के न्यूनतम मूल्य की परिभाषा इतिहास बन जाएगी। सरकारों को चाहिए कि वे अन्नदाता किसानों के हितों के साथ खिलवाड़ ना करें। इतिहास गवाह रहा है कि जिन सरकारों ने किसानों का उत्पीड़न किया अथवा उनकी अनदेखी की तो वे पतन का शिकार हुई है। टिकैत ने पॉपुलर की खेती करने वाले किसानों से की जा रही अवैध वसूली का भी मुद्दा उठाते हुए कहा कि किसान मेहनत से फसल उगाता है तो मंडियों में जाते समय उन से अवैध वसूली क्यों की जाती है। उन्होंने इसके प्रति आंदोलन को धार देने की बात कही। राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि कानून है कि गन्ने का बकाया भुगतान 14 दिन में हो जाना चाहिए, लेकिन सरकार की नीतियां चीनी मिलों के हित में हैं। वह ना तो किसानों के गन्ने का भुगतान कराती है और ना ही ब्याज का भुगतान। ऐसे में किसान परिवार बर्बादी के मुहाने पर खड़े हैं। इस मौके पर भाकियू युवा जिलाध्यक्ष चौ. मेवाराम, महानगर अध्यक्ष मुकेश तोमर, तहसील संगठन मंत्री देवेंद्र चौधरी, तहसील सदर उपाध्यक्ष भीम सिंह चौधरी, मीडिया प्रभारी सरदार हरि सिंह, बबलू चौधरी आदि भाकियू कार्यकर्ता मौजूद रहे।
