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Saharanpur News: बेहट की दो बड़ी परियोजनाओं को ईएफसी की मंजूरी
Thu, 03 Sep 2026 12:59 AM IST
मेरठ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सहारनपुर
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:59 AM IST
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बेहट। लंबे इंतजार के बाद बेहट विधानसभा क्षेत्र की आवागमन से जुड़ी दो बड़ी परियोजनाओं को शासन से हरी झंडी मिल गई है। संसदीय कार्य तथा औद्योगिक विकास विभाग के राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग की व्यय समिति की बैठक के बाद दोनों परियोजनाओं को ईएफसी (व्यय वित्त समिति) की स्वीकृति मिल गई है। इससे जहां गंदेवड़-चिलकाना मार्ग की बदहाली दूर होने की उम्मीद जगी है, वहीं मशकरा नदी पर पुल निर्माण की ग्रामीणों की वर्षों पुरानी मांग भी पूरी होने का रास्ता साफ हो गया है।
राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने बताया कि गंदेवड़-चिलकाना मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 18.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मार्ग के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में राहत मिलने के साथ ही सड़क की स्थिति में सुधार होगा। वहीं बेहट-मुर्तजापुर संपर्क मार्ग पर मशकरा नदी पर पुल निर्माण के लिए 16.69 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। परियोजना में पुल के साथ पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे।
मशकरा नदी पर पुल की मांग लंबे समय से ग्रामीणों की प्रमुख मांग रही है। पुल नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। राज्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र शासनादेश जारी होने के बाद संबंधित डिवीजन को धनराशि जारी की जाएगी और निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया।
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राज्यमंत्री जसवंत सैनी ने बताया कि गंदेवड़-चिलकाना मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए 18.22 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। मार्ग के सुदृढ़ीकरण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में राहत मिलने के साथ ही सड़क की स्थिति में सुधार होगा। वहीं बेहट-मुर्तजापुर संपर्क मार्ग पर मशकरा नदी पर पुल निर्माण के लिए 16.69 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। परियोजना में पुल के साथ पहुंच मार्ग, अतिरिक्त पहुंच मार्ग और सुरक्षात्मक कार्य भी कराए जाएंगे।
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मशकरा नदी पर पुल की मांग लंबे समय से ग्रामीणों की प्रमुख मांग रही है। पुल नहीं होने के कारण क्षेत्र के लोगों को आवागमन में परेशानी उठानी पड़ती है। राज्यमंत्री ने बताया कि शीघ्र शासनादेश जारी होने के बाद संबंधित डिवीजन को धनराशि जारी की जाएगी और निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। दोनों परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। उन्होंने परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया।
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