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Saharanpur News: 18 जनवरी को फिर पढ़ी जाएगी ड्रॉफ्ट मतदाता सूची, नए वोटर करें आवेदन
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सहारनपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल ने बताया कि 18 जनवरी को सभी बूथों पर ड्राफ्ट मतदाता सूची फिर से पढ़ी जाएगी। उन्होंने क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, डीआईओएस को निर्देश दिए कि 18 जनवरी को सभी मतदान केंद्र वाले विद्यालयों को खुलवाना सुनिश्चित करें। साथ ही मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल अधिकारियों के बैठने हेतु आवश्यक फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के लिए छह जनवरी छह फरवरी 2026 तक बूथ लेवल अधिकारियों व अधिकारियों द्वारा दावे और आपत्तियां प्राप्त की जा रही है। इसके साथ ही नए वोटर भी मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। फार्म बीएलओ और ऑनलाइन भरा जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन http://voters.eci.gov.in या ईसीआईएनईटी मोबाइल एप से किए जा सकते हैं। छह जनवरी से दावे और आपत्तियों की सूची फार्म-9, 10, 11, 11ए, 11बी जनपद की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
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अंश निर्धारण में त्रुटियां सुधार के लिए चलेगा विशेष अभियान
सहारनपुर। अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों एवं लोप या संशोधन दर्ज कराने के लिए 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के खतौनी और खातेदारों एवं सहखातेदारों के गाटों में अंशनिर्धारण में हुई गलतियों एवं लोप को संशोधन दर्ज कराने के लिए ग्राम स्तर पर बैठकें होगी। किसान प्रार्थना पत्र देकर गलतियों को ठीक करा सकते हैं। किसान संबंधित लेखपाल को प्रार्थना पत्र के साथ अंश से संबंधित दस्तावेज जैसे भूमि क्रय संबंधी बैनामा, वसीयत, न्यायालय का आदेश इत्यादि की प्रति उपलब्ध कराकर नियमानुसार संशोधन करा सकते हैं।
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अंश निर्धारण में त्रुटियां सुधार के लिए चलेगा विशेष अभियान
सहारनपुर। अंश निर्धारण में हुई त्रुटियों एवं लोप या संशोधन दर्ज कराने के लिए 15 मार्च तक विशेष अभियान चलाया जाएगा। अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि जिले के खतौनी और खातेदारों एवं सहखातेदारों के गाटों में अंशनिर्धारण में हुई गलतियों एवं लोप को संशोधन दर्ज कराने के लिए ग्राम स्तर पर बैठकें होगी। किसान प्रार्थना पत्र देकर गलतियों को ठीक करा सकते हैं। किसान संबंधित लेखपाल को प्रार्थना पत्र के साथ अंश से संबंधित दस्तावेज जैसे भूमि क्रय संबंधी बैनामा, वसीयत, न्यायालय का आदेश इत्यादि की प्रति उपलब्ध कराकर नियमानुसार संशोधन करा सकते हैं।
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