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अवैध दुकानों पर लगी विकास प्राधिकरण की सील
Updated Fri, 22 Dec 2017 12:29 AM IST
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सहारनपुर। विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई तेज करते हुए बृहस्पतिवार को गोल कोठी के पास महावीर कॉलोनी में दो दुकानों सहित अन्य अवैध निर्माण सील किया। प्राधिकरण की टीम पुलिस बल को साथ लेकर पहुंची थी, जिसकी वजह से कार्रवाई का विरोध नहीं हो सका।
प्राधिकरण सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि महावीर कॉलोनी में दिनेश जैन नाम के व्यक्ति द्वारा करीब 250 वर्ग मीटर जमीन पर दो दुकानों, लेट्रिन, बाथरूम और रसोई का निर्माण कराया गया है। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर जाकर मानवित्र की स्वीकृति पत्र दिखाने को कहा था, मगर कोई स्वीकृति पत्र नहीं दिखाया गया। उक्त के विरुद्घ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28(1) व 28(2)की कार्रवाई पूूर्ण की गई है। इसके बाद बृहस्पतिवार को प्राधिकरण की टीम ने दोनों दुकानों और अन्य निर्माण को सील कर दिया। उधर, प्राधिकरण की सक्रियता का अवैध निर्माण कर्ताओं पर असर नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि शहर में चौतरफा बहुमंजिली इमारतों के साथ ही धड़ल्ले से बेसमेंट बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विकास प्राधिकरण के कार्यालय से करीब 200 मीटर दूरी पर भी पिछले करीब दो महीने से अवैध निर्माण जारी है, जिसपर प्राधिकरण कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर सका है।
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प्राधिकरण सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने बताया कि महावीर कॉलोनी में दिनेश जैन नाम के व्यक्ति द्वारा करीब 250 वर्ग मीटर जमीन पर दो दुकानों, लेट्रिन, बाथरूम और रसोई का निर्माण कराया गया है। प्राधिकरण की टीम ने मौके पर जाकर मानवित्र की स्वीकृति पत्र दिखाने को कहा था, मगर कोई स्वीकृति पत्र नहीं दिखाया गया। उक्त के विरुद्घ उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 27 और 28(1) व 28(2)की कार्रवाई पूूर्ण की गई है। इसके बाद बृहस्पतिवार को प्राधिकरण की टीम ने दोनों दुकानों और अन्य निर्माण को सील कर दिया। उधर, प्राधिकरण की सक्रियता का अवैध निर्माण कर्ताओं पर असर नजर नहीं आ रहा है। आलम यह है कि शहर में चौतरफा बहुमंजिली इमारतों के साथ ही धड़ल्ले से बेसमेंट बनाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विकास प्राधिकरण के कार्यालय से करीब 200 मीटर दूरी पर भी पिछले करीब दो महीने से अवैध निर्माण जारी है, जिसपर प्राधिकरण कोई कार्रवाई अभी तक नहीं कर सका है।
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