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नगर विधायक ने विधानसभा में उठाया वायु प्रदूषण का मुददा
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संवाद न्यूज एजेंसी
सहारनपुर। सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष और नगर विधायक संजय गर्ग ने विधानसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि डीजल एवं पेट्रोल चालित वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों से आमजन को बचाने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है। उन्होंने यह भी पूछा कि बैट्री चालित वाहनों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने क्या नीति तैयार की है।
मुख्यमंत्री की ओर से उनके तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि 13 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 निर्गत की गई है। इसमें निर्माण, चार्जिंग अवस्थापना सुविधाएं और अनुदान आदि शामिल हैं।
इसके अलावा नगर विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को नियम 51 के तहत पत्र लिखा। उन्होंने एक जनवरी से कपडों, हौजरी और फुटवियर पर जीएसटी की दर को पांच प्रतिशत से बढाकर 12 फीसदी के स्लेब में ले जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जीएसटी कौंसिल के निर्णय से आम आदमी की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने पर असर पडेगा। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि हौजरी का धागा पांच प्रतिशत और कपडा एवं हौजरी उत्पाद के 12 प्रतिशत के स्लैब में रखे जाने से न केवल भ्रष्टाचार को बढावा मिलेगा बल्कि कर अपवंचन को भी प्रेरित करेगा। उन्होंने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की।
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सहारनपुर। सपा व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष और नगर विधायक संजय गर्ग ने विधानसभा में वायु प्रदूषण के मुद्दा उठाया। उन्होंने पूछा कि डीजल एवं पेट्रोल चालित वाहनों से निकलने वाली जहरीली गैसों से आमजन को बचाने के लिए सरकार ने क्या नीति बनाई है। उन्होंने यह भी पूछा कि बैट्री चालित वाहनों के प्रोत्साहन के लिए सरकार ने क्या नीति तैयार की है।
मुख्यमंत्री की ओर से उनके तारांकित प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया गया कि 13 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019 निर्गत की गई है। इसमें निर्माण, चार्जिंग अवस्थापना सुविधाएं और अनुदान आदि शामिल हैं।
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इसके अलावा नगर विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को नियम 51 के तहत पत्र लिखा। उन्होंने एक जनवरी से कपडों, हौजरी और फुटवियर पर जीएसटी की दर को पांच प्रतिशत से बढाकर 12 फीसदी के स्लेब में ले जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की। उन्होंने कहा कि जीएसटी कौंसिल के निर्णय से आम आदमी की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने पर असर पडेगा। उन्होंने इसे अन्यायपूर्ण बताते हुए कहा कि हौजरी का धागा पांच प्रतिशत और कपडा एवं हौजरी उत्पाद के 12 प्रतिशत के स्लैब में रखे जाने से न केवल भ्रष्टाचार को बढावा मिलेगा बल्कि कर अपवंचन को भी प्रेरित करेगा। उन्होंने इस निर्णय को वापस लेने की मांग की।
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