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सीएम दौरा: मुख्यमंत्री योगी ने कमिश्नर को दिए ये सख्त निर्देश, इस बात को लेकर जताई खास नाराजगी

Wed, 17 Aug 2022 09:59 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर
अमर उजाला ब्यूरो, सहारनपुर Published by: कपिल kapil Updated Wed, 17 Aug 2022 09:59 PM IST
सार

सीएम योगी ने कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर खास नाराजगी जताई है। उन्होंने कमिश्नर को सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम योगी आज सहारनपुर पर थे।

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Chief Minister Yogi Adityanath has given strict instructions to commissioner of Saharanpur
अधिकारियों से जानकारी लेते सीएम योगी। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंडन नदी को निर्मल बनाने के लिए मंडलायुक्त सहारनपुर को एक सप्ताह में कार्ययोजना बनाकर देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मां शांकभरी विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य धीमी गति से होने व 11 साल बाद भी बेहट में प्रस्तावित स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं बनने पर नाराजगी जताई और 15 दिन में मंडलायुक्त से रिपोर्ट मांगी हैं, जिससे लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जा सके। इससे पहले सीएम ने जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान सहारनपुर में प्लाइवुड फैक्टरी लगाए जाने के लिए लाइसेंस दिए जाने की बात कही। 

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सर्किट हाउस में बुधवार को मंडलीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिवालिक से निकलने वाली हिंडन नदी सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद से होकर गुजरती है। इन जिलों के लिए यह नदी बहुत अहम है। लोगों को जागरूक करें कि नदी में प्रदूषित पानी, कूडा-कचरा नहीं डाला जाए। 
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उन्होंने मंडलायुक्त को नगर निगम, प्रदूषण नियंत्रण विभाग, उद्योग विभाग के साथ समिति बना कर एक सप्ताह में कार्ययोजना उपलब्ध कराने को कहा। सीएम ने राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों से पूछा कि 11 साल बाद भी बेहट में प्रस्तावित स्पोटर्स कॉलेज का निर्माण क्यों नहीं हुआ है। मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का निर्माण धीमा होने पर भी जवाब मांगा। कुलपति प्रोफेसर एचएस सिंह के बिजली की समस्या और परिवहन के लिए विवि तक बसें नहीं होने की समस्या रखने पर मुख्यमंत्री ने तत्काल बिजली उपलब्ध कराने, सहारनपुर से विश्वविद्यालय तक इलेक्ट्रिक बसों का संचालन कराने को कहा। 
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उन्होंने विवि, स्पोर्ट्स कॉलेज, गंगोह में आईटीआई और एफएसडीए लैब का निर्माण में हुई देरी की जांच के लिए मंडलायुक्त की अध्यक्षता में जांच कमेटी बना कर 15 दिनों में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।

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